कोरोना के कारण केंद्रीय विद्यालयों में प्रवेश प्रक्रिया स्थगित

नई दिल्ली:

देशभर के केंद्रीय विद्यालयों में प्रवेश प्रक्रिया स्थगित कर दी गई है. केंद्रीय विद्यालय संगठन ने सत्र 2021-22 के लिए चल रही प्रवेश प्रक्रिया को कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप के कारण स्थगित किया है. देशभर के केंद्रीय विद्यालयों में शुरू की गई यह दाखिला प्रक्रिया इसी माह अप्रैल में पूरी की जानी थी. हालांकि अब कोरोना संक्रमण नियंत्रण में आने के उपरांत ही यह प्रक्रिया पूरी की जा सकेगी. दाखिला प्रक्रिया पर औपचारिक तौर पर जानकारी देते हुए केंद्रीय विद्यालय संगठन ने कहा, देश में कोविड-19 मामलों में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है. इसको देखते हुए अप्रैल, 2021 की प्रवेश के लिए होने वाली लॉटरी स्थगित कर दी गई है.

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केवीएस की तरफ से निर्णय लिया गया है कि कोरोना संक्रमण कम होने और स्कूल खुलने के बाद यह प्रक्रिया पूरी की जाएगी. अप्रैल के पहले सप्ताह से कक्षा एक से नौंवीं तक के लिए नामांकन की तिथि जारी की गई थी. इसके लिए आवेदन भी लिए जा रहे थे. अप्रैल के अंतिम सप्ताह से लिस्ट जारी होने के बाद नामांकन शुरू होता, लेकिन कोरोना संक्रमण के कारण इसे अभी रोक दी गई हैं.

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उल्लेखनीय है कि केंद्रीय विद्यालय में कक्षा-1 के एडमिशन शेड्यूल के हिसाब से 1 अप्रैल से 19 अप्रैल तक होने थे, लेकिन कोरोना महामारी के चलते एडमिशन प्रकिया को फिलहाल के लिए रोक दिया गया है. केंद्रीय विद्यालय संगठन के मुताबिक कोविड-19 की वर्तमान स्थिति के तहत, केंद्रीय विद्यालय सभी अभिभावकों से अपील करता है कि वे सक्षम प्राधिकारी (केंद्रीय,राज्य, स्थानीय) द्वारा जारी किए गए निर्देश का पालन करें.वर्तमान में, केंद्रीय विद्यालय संगठन 1247 विद्यालयों की एक विशाल श्रृंखला चला रहा है.

कई राज्यों में ऑनलाइन क्लास भी बंद
दिल्ली के शिक्षा निदेशालय द्वारा जारी किए गए आदेश के मुताबिक राजधानी के निजी स्कूलों में भी ऑनलाइन टीचिंग प्रतिबंधित होगी. यह आदेश गुरुवार 22 अप्रैल से दिल्ली के सभी प्राइवेट स्कूलों पर लागू होगा. सभी प्राइवेट स्कूलों को गर्मी की छुट्टियां घोषित करनी होगी. दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान समेत कई राज्य पहले ही अपने-अपने राज्यों में स्कूलों के लिए गर्मी की छुट्टियां घोषित कर चुके हैं. दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय द्वारा शासकीय, ऐडेड और निजी स्कूलों में शैक्षणिक वर्ष 2021-22 के लिए समर वेकेशन 2021 को 11 मई की बजाय 20 अप्रैल से ही शुरू किये जाने से सम्बन्धित आदेश 19 अप्रैल को जारी किये गये थे.