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New education policy( Photo Credit : (सांकेतिक चित्र))
नए साल का आगमन हो चुका है ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि साल 2020 में कई सरकारी चीजों में अच्छे बदलाव होंगे और योजनाओं का विस्तार होगा. वहीं पिछले कई सालों से देश के एकेडमिक जगत की तरफ से नई शिक्षा नीति का इतंजार किया जा रहा है उसके भी लागू करने की उम्मीद की जा रही है. बता दें कि नई शिक्षा नीति से शिक्षा के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण बदलाव होंगे.
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गौरतलब है कि नई नीति की कवायद 2015 में तत्कालीन मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी के कार्यकाल के दौरान शुरू हुई थी. वहीं वर्तमान मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के कार्यकाल में अंतिम मसौदा तैयार हुआ है. इसमें स्कूली शिक्षा, उच्च शिक्षा और शिक्षक शिक्षण तीनों में आमूलचूल परिवर्तन लाने की अनुशंसा की है.
मालूम हो कि साल 2014-15 से 2019-20 तक शिक्षा पर खर्च कुल केंद्रीय बजटके 3.5-4.5 प्रतिशत के बीच रहा. इस पर सरकार ने कहा कि वह आने वाले दशक में मानव संसाधन विकास पर खर्च बढ़ाएगी. इसके अलावा शोध और विकास पर भी निवेश पर भी ध्यान देगी.
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नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना भी इस साल होने का उम्मीद जताई जा रही है. ये संस्थान सभी शोधों को बढ़ावा देने का काम करेगा. उच्च शिक्षा नियमन को बेहतर बनाने को प्रस्तावित भारतीय उच्च शिक्षा आयोग को भी नए साल में रफ्तार मिल सकती है.
Source : News Nation Bureau