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झारखंड में सहायक शिक्षकों की बल्ले-बल्ले... 60 में रिटायरमेंट, 50 फीसदी वेतन वृद्धि

कल्याण विभाग के अधीन चलने वाले 136 आवासीय विद्यालयों के 21 हजार छात्र-छात्राओं को सरकार मुफ्त में मोबाइल पर उपलब्ध कराएगी. इस योजना पर 26 करोड़ रुपए खर्च होंगे.

News Nation Bureau | Edited By : Nihar Saxena | Updated on: 20 Jan 2022, 07:44:04 AM
Jharkhand Para Teachers

कैबिनेट की बेठक में लिए गए कई अहम फैसले. (Photo Credit: न्यूज नेशन)

highlights

  • नई नियमावली से 62 हजार 876 शिक्षक लाभान्वित होंगे
  • 21 हजार छात्र-छात्राओं को सरकार मुफ्त में देगी मोबाइल
  • मुख्यमंत्री ने इससे संबंधित मोबाइल ऐप भी लांच कर दिया

रांची:  

झारखंड सरकार ने सरकारी विद्यालयों में मासिक मानदेय के आधार पर काम करने वाले सहायक शिक्षकों के लिए नई सेवा नियमावली मंजूर कर ली है. अब सहायक शिक्षक 60 वर्ष की उम्र तक सेवा दे सकेंगे और सरकार की ओर से ली जाने वाली आकलन परीक्षा पास करने पर उनके मानदेय में तत्काल 50 तक की वृद्धि होगी. गुरुवार देर शाम झारखंड सरकार के कैबिनेट की बैठक में मंजूर की गई इस नई नियमावली से 62 हजार 876 शिक्षक लाभान्वित होंगे. कैबिनेट ने कुल 51 प्रस्तावों को मंजूरी दी है. 

21 हजार छात्र-छात्राओं को मुफ्त मोबाइल
एक महत्वपूर्ण निर्णय के अनुसार राज्य में कल्याण विभाग के अधीन चलने वाले 136 आवासीय विद्यालयों के 21 हजार छात्र-छात्राओं को सरकार मुफ्त में मोबाइल पर उपलब्ध कराएगी. इस योजना पर 26 करोड़ रुपए खर्च होंगे. राज्य में 58 लाख बीपीएल कार्ड धारकों को प्रति माह 10 लीटर पेट्रोल की खरीदारी पर प्रति लीटर 25 रुपए की सब्सिडी देने की योजना को भी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी. इस स्कीम में सरकार के खजाने पर प्रतिवर्ष 9 अरब रुपए का बोझ पड़ेगा. योजना को धरातल पर उतारने के लिए मुख्यमंत्री ने गुरुवार को इससे संबंधित मोबाइल ऐप भी लांच कर दिया है.

नोट बुक में दर्ज होगी सरकारी योजनाएं
बैठक में लिए गए एक निर्णय के अनुसार क्लास 1 से 12 के स्कूली बच्चों को स्कूल में वितरित की जाने वाली नोटबुक के पहले पन्ने पर सरकार की योजनाओं की जानकारी होगी. राज्य सरकार के प्री बजट वर्कशॉप के लिए रांची आई आई एम को नॉलेज पार्टनर बनाने का निर्णय लिया गया है. इसी तरह राज्य में शराब बिक्री की नई नीति लागू करने के लिए छत्तीसगढ़ के आबकारी निगम से कंसल्टेंट के रूप में सेवा लेने का भी निर्णय कैबिनेट में लिया गया.

First Published : 20 Jan 2022, 07:44:04 AM

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