नागरिक संशोधन कानून के खिलाफ देश भर के छात्र हो रहे लामबंद, छात्रों ने किया परीक्षा का बहिष्कार
इस कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कुल 13 याचिका दर्ज की गई है. सुप्रीम कोर्ट में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ 18 दिसबंर को सुनवाई होगी.
highlights
नागरिक संशोधन बिल (CAA) को लेकर छात्रों का विरोध प्रदर्शन देश भर में किया जा रहा है.
जामिया के साथ-साथ अब दूसरे कॉलेजों के छात्रों ने भी परीक्षा का बहिष्कार करने का ऐलान करते दिखाई दे रहे हैं.
समें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से लेकर मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस भी शामिल हो गए हैं.
नई दिल्ली:
नागरिक संशोधन बिल (CAA) को लेकर छात्रों का विरोध प्रदर्शन देश भर में किया जा रहा है. जामिया के साथ-साथ अब दूसरे कॉलेजों के छात्रों ने भी परीक्षा का बहिष्कार करने का ऐलान करते दिखाई दे रहे हैं. इसमें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से लेकर मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस भी शामिल हो गए हैं.
सूत्रों के मुताबिक दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी 16 दिसंबर 2019 को होने वाला सोशल साइंस का एग्जाम भी रद्द कर दिया गया है. इसी के साथ लखनऊ के नदवा के छात्रों ने भी CAA के खिलाफ प्रदर्शन किया. नदवा के छात्रों ने सुरक्षाबलों पर कैंपस के अंदर से ही पथराव कर दिया.
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मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस के छात्र भी नागरिक संशोधन बिल (CAA) को लेकर जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के छात्रों के साथ खड़े नजर आ रहे हैं.
मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी (MANUU) छात्र संगठन ने सभी परीक्षाओं के बहिष्कार का ऐलान किया है. MANUU के छात्र आज कैंपस के अंदर विरोध प्रदर्शन करेंगे. वहीं दिल्ली में रविवार को छात्रों के ऊपर हुए पुलिस के लाठीचार्ज के विरोध में TISS के छात्र भी साथ खड़े नजर आ रहे हैं. टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस (TISS) के छात्रों आज क्लास और फील्ड का बॉयकॉट कर रहे हैं.
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गौरतलब है कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में छात्रों का विरोध प्रदर्शन के कारण यूनिवर्सिटी ने आगामी परीक्षाओं को रद्द कर दिया है. परीक्षाओं को कब आयोजित किया जाएगा इसके लिए अलग से एक नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा. वहीं नागरिक संशोधन बिल (CAA) को लेकर हो रहे प्रदर्शन की आग दूसरे कॉलेजों में भी पहुंच गई है. अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (AMU) में भी परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं.
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इस कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कुल 13 याचिका दर्ज की गई है. सुप्रीम कोर्ट में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ 18 दिसबंर को सुनवाई होगी.
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