Good News: जम्मू कश्मीर के लिए आई ये अच्छी खबर, 100% फीस माफी की योजना राज्य में होगी जल्द लागू

नई दिल्ली:

New Education Offers in Jammu kashmir and Ladakh: अनुच्छेद 370 और 35-ए (After 370 and 35-A Revoked) के हटने के बाद जम्मू-कश्मीर और लद्दाख (Jammu Kashmir and Ladakh) में शिक्षा का विस्तार शुरू हो गया है। घाटी के विद्यार्थियों को लाभ देने के लिए बड़े राष्ट्रीय शैक्षणिक संस्थान यहां पहुंचने लगे हैं। हाल ही में इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया (Institute of Company Secretaries of India-ICSI) ने एक स्कीम लॉन्च की है।
Institute of Company Secretaries of India कंपनी के सचिव ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख के विद्यार्थियों के लिए 100 फीसदी फीस माफ करने की स्कीम लॉन्च की है।

अगर इन प्रदेशों के छात्र-छात्राएं कंपनी सचिव संस्थान के सीएस फाउंडेशन या सीएस एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो उन्हें इन कोर्सेज के लिए किसी तरह की फीस नहीं देनी पड़ेगी। रिपोर्ट के अनुसार, आईसीएसआई की यह स्कीम आगामी एक सितंबर से लागू हो जाएगा.

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लद्दाख के सांसद जामयांग नामग्याल ने अपने प्रदेश में यह स्कीम लॉन्च करते हुए कहा, 'संस्थान के इस पहल से लद्दाख के विद्यार्थियों को मुख्यधारा में लाने में काफी मदद मिलेगी'. इस स्कीम के बारे में आईसीएसआई के अध्यक्ष सीएस रंजीत पांडेय ने कहा कि 'हमें उम्मीद है कि इस कोशिश से प्रदेश के युवाओं के लिए शिक्षा और अवसरों के दरवाजे खुलेंगे'.

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केंद्र सरकार ने 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 और 35-ए को खत्म कर दिया था. जिसके बाद जम्मू कश्मीर से लद्दाख अलग हुआ और दोनों ही केंद्र शासित प्रदेश बन गए. एहतियातन राज्य में भारी सुरक्षाबलों की तैनाती की गई थी. इस सारे घटनाक्रम का सबसे बुरा प्रभाव शिक्षा पर पड़ा था. वहां के स्कूल, कॉलेजों को बंद कर दिया गया था और कॉलेजों ने राज्य के बाहर से पढ़ने आए छात्रों को निकाल दिया था.