केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने उच्च शिक्षा की गुणवत्ता की दिशा में शोध एवं नवाचार को बढ़ाने एवं पिछड़े राज्यों में तकनीकी शिक्षा के विकास के लिए सोमवार को बड़े फैसले किये जिसके तहत कुल 22660 करोड़ की आर्थिक सहायता को मंजूरी दी गयी। एक हजार करोड़ रुपए के सरकारी निवेश से उच्च शिक्षा एजेंसी की स्थापना को मंजूरी भी दी गयी ।
मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावडेकर ने बताया कि इस साल के बजट में इस एजेंसी की स्थापना की घोषणा की गयी थी। इसलिए आईआईटी, आईआईएम, एनआईटी, ट्रिपल आईटी जैसे संस्थानों में विश्व स्तरीय अत्याधुनिक प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों, भवनों और छात्रावासों के निर्माण के लिए उच्च शिक्षा वित्त एजेंसी (हेफा) आर्थिक मदद करेगी लेकिन यह सहायता राशि परियोजना विशेष के आधार पर दी जायेगी। उन्होंने बताया कि तीन साल में 20 हजार करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे.
Source : News Nation Bureau