सेना में महिलाओं को परमानेंट कमिशन मिलने में लगेगा वक्त, बन रही पॉलिसी

लोकसभा चुनाव 2019 के पहले रक्षा मंत्रालय द्वारा भारतीय सेना के सभी 10 शाखाओं में महिला अधिकारियों को परमानेंट कमिशन को लेकर किए फैसले को लागू होने में अभी कुछ और देरी हो सकती है. अभी तक सेना के सभी 10 विभागों में महिलाएं शार्ट सर्विस कमिशन के जरिए आती थीं. परमानेंट सर्विस कमिशन मिलने के बाद महिलाएं सेना में 54 रााल की उम्र तक अपनी सेवाएं दे सकेंगी.

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बता दें कि पॉलिसी बनने के बाद इसे फिर से रक्षा मंत्रालय के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा जिसके बाद यह पॉलिसी लागू हो पाएगी. इस पूरी प्रक्रिया में समय लग रहा है जिसके कारण पॉलिसी लागू होने में देरी होने की संभावना है.
सूत्रों के मुताबिक, केंद्र सरकार ने इस पर मंजूरी दे दी है और अब सेना इस पर पॉलिसी बना रही है. सेना के एक सीनियर अधिकारी के मुताबिक, सभी 10 ब्रांचों में महिलाओं को परमानेंट कमिशन दिये जाने के सारे इंतजाम किए जा रहे हैं. सेना को इस चेंज से आने वाले खर्चे का हिसाब भी लगाना पड़ेगा.

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क्या है शॉर्ट सर्विस कमीशन
शार्ट सर्विस कमीशन के अनुसार, एक महिला अधिकारी 10-14 वर्ष तक ही काम कर सकती है. महिला अधिकारियों को सेना सेवा कॉर्प्स, युद्ध सामग्री(आर्डनेंस), शिक्षा कॉर्प्स, न्यायाधीश, महाधिवक्ता, अभियंता, सिगनल्स, खुफिया और इलेक्ट्रिकल व मैकेनिकल इंजीनियरिंग शाखाओं में शामिल होने की अनुमति मिलती है. लेकिन अभी महिलाओं को लड़ाकू भूमिका जैसे पैदलसेना, मशीनीकृत पैदल सेना, विमान और तोपखाने में शामिल होने का विकल्प नहीं है.
इससे पहले भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना ने महिला अधिकारियों को स्थायी कमिशन में शामिल होने की अनुमति दी, यहां तक कि दोनों ने महिलाओं के लिए समान लड़ाकू भूमिका के दरवाजे भी खोले.

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सेना में लगभग 1,561 महिला अधिकारी हैं. वायुसेना में 1,594 और नौसेना में 644 महिला अधिकारी हैं. महिलाओं को सेना की तीनों इकाइयों में सैनिक(ट्रूप) के तौर पर नहीं, बल्कि केवल अधिकारी के तौर पर शामिल किया जाता है.

HIGHLIGHTS

• महिलाओं को परमानेंट कमिशन मिलने में अभी लगेगा और वक्त.
• इंडियन आर्मी बना रही है इसके लिए पॉलिसी.
• सेना में महिलाएं अभी शार्ट सर्विस ही दे रही हैं.

Source : News Nation Bureau