उत्तर प्रदेश में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के कारण 24 अप्रैल से होने वाली हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षाओं की तारीख में बदलाव हो सकता है. राज्य निर्वाचन आयोग ने सरकार से यूपी बोर्ड परीक्षाओं को दो हफ्ते के लिए टालने का आग्रह किया है. हाल ही में आरक्षण को लेकर हाईकोर्ट का फैसला आया है. इसके बाद अब 12 मई तक चुनाव करवाने हैं, ऐसे में निर्वाचन आयोग ने बोर्ड परीक्षाओं की तारीख में बदलाव का आग्रह किया है. दूसरी तरफ इस फैसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दाखिल की गई है. सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी बोर्ड परीक्षाओं के टालने का फैसला निर्भर करेगा.
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उपमुख्यमंत्री डॉ. दिनेश शर्मा ने भी दिए संकेत
उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री डॉ. दिनेश शर्मा ने भी इस बात के संकेत दिए हैं कि अगर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दी गई चुनौती पर जो फैसला आएगा उसी के अनुसार निर्णय लिया जाएगा. हालांकि उन्होंने कहा कि फिलहाल बोर्ड परीक्षाओं को 24 अप्रैल से कराने की तैयारी की जा रही है लेकिन पंचायत चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद इस बात पर निर्णय लिया जाएगा कि बोर्ड परीक्षाओं की तारीख में बदलाव करना है कि नहीं. दिनेश शर्मा ने मंगलवार को लखनऊ विश्वविद्यालय के एक कार्यक्रम में कहा कि पंचायत चुनाव में स्कूलों को मतदान स्थल बनाया जाता है और शिक्षकों की ड्यूटी भी चुनाव में लगाई जाती है, लिहाजा चुनाव आयोग ने परीक्षा को आगे बढ़ाने का अनुरोध किया है.
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28 मार्च तक जारी होगी अधिसूचना
निर्वाचन आयोग आरक्षण को लेकर अंतिम सूची आने के बाद 27 से 28 मार्च के बीच पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी कर सकता है. सूत्रों का कहना है कि चुनाव आयोग होली के बाद तीन से चार चरणों में पंचायत चुनाव करा सकता है. ऐसे में संभावना है कि यूपी बोर्ड परीक्षाएं सीबीएसई के साथ ही कराई जाए.
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