चेन्नई, 22 मई (आईएएनएस)। तमिलनाडु स्टेट मार्केटिंग कॉरपोरेशन (टासमैक) में कथित घोटाले की प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा की जा रही जांच पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा रोक लगाए जाने के बाद डीएमके के संगठन सचिव आरएस भारती ने केंद्र सरकार और विशेष रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जुबानी हमला किया।
आरएस भारती ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय अब भाजपा सरकार के हाथों की कठपुतली बन गया है। इसका उद्देश्य विपक्षी दलों, विशेष रूप से गैर-भाजपा शासित राज्यों को दबाना और उनकी छवि धूमिल करना है। ईडी का इस्तेमाल राजनीतिक बदले की भावना से किया जा रहा है, ताकि आगामी विधानसभा चुनावों से पहले तमिलनाडु, केरल और पश्चिम बंगाल जैसे प्रमुख राज्यों की सरकारों को बदनाम किया जा सके। तमिलनाडु में मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के नेतृत्व में सरकार ने बेहतरीन काम किया है। सभी चुनावों में डीएमके और इंडिया ब्लॉक को जनता का समर्थन मिला है। केंद्र सरकार यह सब बर्दाश्त नहीं कर पा रही है, इसलिए ईडी का दुरुपयोग करके राज्य सरकार की छवि को खराब करने की साजिश रची जा रही है।
उन्होंने कहा कि इस मामले में पहले मद्रास हाईकोर्ट में अपील की गई थी, लेकिन वहां से राहत न मिलने पर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने तमाम तथ्यों को देखते हुए जांच पर रोक लगाने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। यह फैसला दर्शाता है कि हम सही रास्ते पर हैं। इससे पहले राज्यपाल की भूमिका को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने हमारे पक्ष में फैसला दिया था। अब ईडी की कार्रवाई को भी कोर्ट ने संदेह के घेरे में लिया है।
आरएस भारती ने यह भी आरोप लगाया कि यह पूरा मामला अन्नाद्रमुक के शासनकाल के दौरान हुआ था। कई मामलों की जांच पहले से ही सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक निदेशालय द्वारा की जा रही है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब यह घोटाला अतीत की सरकार के दौरान हुआ, तो मौजूदा सरकार को जिम्मेदार कैसे ठहराया जा सकता है? अगर पिछली सरकार की गलती के लिए मौजूदा सरकार को दोषी ठहराया जाए, तो फिर पहले की सरकार को कब का बर्खास्त कर देना चाहिए था। कोर्ट ने भी इस बात को ध्यान में रखते हुए जांच पर रोक लगाई है और हम इस फैसले का स्वागत करते हैं।
--आईएएनएस
पीएसके/एएस
डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.