जीएसटी काउंसिल की बैठक, नियमों में बदलाव कर कारोबारियों को राहत संभव

नई दिल्ली:

शुक्रवार को होने वाली जीएसटी परिषद की 22वीं बैठक शुरु हो गई है। जीएसटी (गुड्स एंस सर्विसेज टैक्स) लागू होने के बाद कारोबार में हो रही दिक्कतों को देखते हुए और आर्थिक मोर्चे पर विपक्ष का निशाना बनी मोदी सरकार संभव है इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले ले।

इस बैठक में कारोबारियों और अप्रत्यक्ष आयकरदाताओं के लिए कई फैसले लिए जा सकते हैं। कारोबारियों के लिए संभव है कि सरकार हर तीन महीने पर रिटर्न फाइल करने की सुविधा दे। इसके अलावा कई और अहम फैसले लिए जा सकते हैं।  

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वित्त मंत्री की अध्यक्षता में जीएसटी काउंसिल की 22वीं बैठक शुरू हो गई है

Union Finance Minister Arun Jaitley chairs the 22nd GST Council Meeting in #Delhi pic.twitter.com/NptImTEQ9k

— ANI (@ANI) October 6, 2017

किन मुद्दों के चलते ख़ास है यह जीएसटी बैठक?

पेट्रोल-डीज़ल

पेट्रोल-डीज़ल की बढ़ती कीमतों पर घिरी मोदी सरकार ने भले ही एक्साइज़ ड्यूटी में 2 फीसदी की कटौती कर ग्राहकों को राहत देने की कोशिश की है बावजूद इसके पेट्रोल-डीज़ल को जीएसटी के दायरे में लाने की संभावना प्रबल होती नज़र आ रही है। 

विपक्ष और जनता के निशाने पर आने के बाद संभव है आज की मीटिंग में पेट्रोल-डीजल को जीएसटी के दायरे में लाए जाने पर फैसला लिया जा सके। हालांकि सरकार ने राज्यों को भी वैट में 5 फीसदी की कटौती के निर्देश दिए हैं।

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छोटे कारोबारियों को छूट संभव

जीएसटी लागू होने के बाद हर महीने रिटर्न भरने की परेशानी में कुछ निजात देते हुए सरकार इसके अब 3 महीने में करने की सुविधा दे सकती है साथ ही सरकार 3 स्तरीय रिटर्न प्रोसेस में भी ढील मिलने की उम्मीद है।

कंपोज़िशन स्कीम के दायरे बढ़ने पर मुहर

उम्मीद की जा रही है कि कंपोजिशन स्कीम का दायरा बढ़ सकता है और सरकार इसे 75 लाख रुपये की सीमा से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये कर सकती है।

जीएसटी स्लैब में कटौती संभव

वित्त मंत्री अरुण जेटली पहले ही संकेत दे चुके ही कि सरकार जीएसटी स्लैब में कटौती कर सकती है। संभव है ऐसा इस बैठक में हो भी जाए।

शुक्रवार को जीएसटी काउंसिल की बैठक से पहले ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के चेयरमैन और बिहार के उप-मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने इस बात के संकेत दिए हैं कि परिषद की अगली बैठक में छोटे कारोबारियों को बड़ी राहत दिए जाने का फैसला लिया जा सकता है।

निर्यातकों को मिल सकती है छूट

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निर्यातकों को रिफंड मिलने में देरी की वजह से कार्यशील पूंजी के संकट का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में संभव है कि रिफंड के रूप में फंसी निर्यातकों की कार्यशील पूंजी को जल्द जारी करने के लिए सरकार अहम ऐलान करे।

इसके चलते सरकार निर्यातकों को छूट देने का ऐलान भी कर सकती है। साथ ही निर्यातकों से जुड़ी समस्या पर राजस्व सचिव हंसमुख अधिया की अध्यक्षता में गठित समिति अपनी रिपोर्ट शुक्रवार को दे सकती है।

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