GST की आधी-अधूरी तैयारियों से खफा स्वामी, कहा-बर्खास्त किया जाए GSTN चेयरमैन
औद्योगिक संगठन एसोचैम के बाद अब बीजेपी (भारतीय जनता पार्टी) सांसद सुब्रमण्यन स्वामी ने जीएसटी को लेकर मोर्चा खोल दिया है। सरकार द्वारा जीएसटी नेटवर्क का अधिग्रहण किए जाने की अपील करते हुए उन्होंने इसके चेयरमैन को बर्खास्त किए जाने की मांग की है।
highlights
- औद्योगिक संगठन एसोचैम के बाद अब बीजेपी सांसद सुब्रमण्यन स्वामी ने जीएसटी को लेकर मोर्चा खोल दिया है
- सरकार द्वारा जीएसटी नेटवर्क का अधिग्रहण किए जाने की अपील करते हुए उन्होंने इसके चेयरमैन को बर्खास्त किए जाने की मांग की है
नई दिल्ली:
औद्योगिक संगठन एसोचैम के बाद अब बीजेपी (भारतीय जनता पार्टी) सांसद सुब्रमण्यन स्वामी ने जीएसटी को लेकर मोर्चा खोल दिया है।
सरकार द्वारा जीएसटी नेटवर्क का अधिग्रहण किए जाने की अपील करते हुए उन्होंने इसके चेयरमैन को बर्खास्त किए जाने की मांग की है। स्वामी ने कहा, 'मुझे लगता है कि सरकार को जीएसटीएन का टेकओवर करते हुए इसके चेयरमैन को पद से हटा देना चाहिए।'
उन्होंने कहा कि आईटी कंपनी इंफोसिस कह चुकी है कि वह जीएसटी के लिए जरूरी कंप्यूटर प्रोग्राम को 1 जुलाई तक पूरा नहीं कर सकती है। यह हमारे लिए बड़ा झटका है।
सरकार 1 जुलाई से जीएसटी को लागू करने जा रही है। स्वामी का यह बयान वैसे समय में आया है जब औद्योगिक संगठन एसोचैम केंद्र सरकार से जीएसटी को लागू करने की डेडलाइन को आगे बढ़ाने की मांग कर चुकी है।
एसोचैम की जीएसटी को टालने की मांग, अरुण जेटली को लिखा खत
जीएसटी को एक जुलाई से लागू किया जाना है। एसोचैम के महासचिव डी. एस. रावत ने वित्तमंत्री अरुण जेटली को लिखे एक पत्र में कहा था, 'एसोचैम सरकार की जल्द से जल्द जीएसटी लागू करने की प्रयास की सराहना करता है। हम विशिष्ट उद्योगों की चिंताओं को दूर करने के लिए कार्यसमूहों की स्थापना की भी सराहना करते हैं।'
इस पत्र में कहा गया है, 'जीएसटी के मोर्चे पर महत्वपूर्ण काम किया गया। हालांकि अभी भी कई मुद्दे हैं, जिन्हें जीएसटी लागू करने से पहले सुलझाना जरूरी है।'
एसोचैम ने जीएसटीएन (जीएसटी नेटवर्क) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के उस बयान का हवाला दिया, जिसमें कहा गया था कि एक जुलाई तक नेटवर्क पूरी तरह से काम नहीं भी कर सकता है।
जीएसटीएन के सीईओ नवीन कुमार ने कहा था कि जीएसटी को लागू करने लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है हालांकि ई-वे बिल को लेकर अभी भी काम किया जा रहा है और इसे पूरा करने में 2-3 महीनों का समय लगेगा।
इससे पहले बंगाल के वित्त मंत्री अमित मित्रा भी जीएसटी को लागू किए जाने की डेडलाइन को करीब एक महीने तक आगे बढ़ाने की अपील कर चुके हैं। हालांकि सरकार यह साफ कर चुकी है कि वह 1 जुलाई से देश में जीएसटी लागू कर देगी।
राजस्व सचिव अधिया ने जीएसटी लागू करने की समयसीमा बढ़ाने की खबरों को किया खारिज
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