दिल्ली सरकार की सलाह पर पड़ोसी राज्यों में भी बंद होंगी पुरानी गाड़ियां, सौरभ भारद्वाज का भाजपा पर बड़ा आरोप

नई दिल्ली, 9 जुलाई (आईएएनएस)। दिल्ली में पुराने वाहनों पर प्रतिबंध को लेकर एक बार फिर सियासत गरमा गई है। आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने भाजपा पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि दिल्ली की भाजपा सरकार ने न केवल दिल्ली बल्कि आसपास के शहरों के लाखों वाहन मालिकों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं।

सौरभ भारद्वाज ने कहा कि भाजपा की दिल्ली सरकार ने सीएक्यूएम (कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट) को चिट्ठी लिखकर उत्तर प्रदेश और हरियाणा के नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम, फरीदाबाद और सोनीपत जैसे शहरों में भी पुरानी गाड़ियों को बंद करने की सिफारिश की थी, जिसे अब मान लिया गया है।

उन्होंने कहा कि भाजपा दिल्ली की जनता से लगातार झूठ बोल रही है। भाजपा सरकार के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने 1 मार्च को घोषणा की थी कि 30 मार्च से पुरानी गाड़ियों को पेट्रोल नहीं मिलेगा। लेकिन तैयारियां अधूरी होने के चलते तारीख को आगे बढ़ाकर 30 जून कर दिया गया। इसके बाद जब जनता का विरोध तेज हुआ तो सरकार ने दावा किया कि यह निर्णय अदालत और सीएक्यूएम का है।

आप नेता ने इसे झूठ करार देते हुए कहा कि सीएक्यूएम की चिट्ठी 23 अप्रैल को आई थी, जबकि भाजपा मंत्री ने बयान 1 मार्च को ही दे दिया था। उन्होंने भाजपा पर दोहरी नीति अपनाने का आरोप लगाते हुए कहा कि एक ओर भाजपा जनता को कह रही है कि पुरानी गाड़ियां प्रदूषण की जिम्मेदार नहीं हैं। वहीं, दूसरी ओर, सीएक्यूएम को लिखे पत्र में इन गाड़ियों को बंद करने की सिफारिश कर रही है। यही नहीं, भाजपा द्वारा नियुक्त उपराज्यपाल तक यह कह चुके हैं कि लोगों का अपनी पुरानी गाड़ियों से भावनात्मक जुड़ाव होता है।

सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया कि यह पूरा फैसला भाजपा और कार निर्माता कंपनियों के बीच सांठगांठ का परिणाम है। उन्होंने कहा कि करीब दो करोड़ वाहन मालिकों पर दबाव बनाकर उन्हें नई गाड़ियां खरीदने को मजबूर किया जा रहा है, जिससे वाहन कंपनियों को फायदा पहुंचे। पहले यह फैसला दिल्ली की 62 लाख गाड़ियों को प्रभावित कर रहा था, लेकिन अब भाजपा की सिफारिश पर पड़ोसी राज्यों के दो करोड़ से अधिक वाहन मालिक भी इसकी चपेट में आ गए हैं। उन्होंने इसे जनता के हितों के खिलाफ बताते हुए कहा कि भाजपा की नीयत में खोट है और यह सब कुछ कार कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए किया जा रहा है।

--आईएएनएस

पीकेटी/एकेजे

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