दिल्ली के नाले जाम, केजरीवाल सरकार की विरासत बेनकाब: प्रवेश वर्मा

नई दिल्ली, 20 जून (आईएएनएस)। दिल्ली के लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) मंत्री प्रवेश वर्मा ने आम आदमी पार्टी (आप) की पूर्ववर्ती सरकार पर नालों की सफाई और बाढ़ प्रबंधन में विफलता का आरोप लगाते हुए तीखा हमला बोला। वर्मा ने कहा कि उनकी सरकार सत्ता में आने के बाद हर दिन केजरीवाल सरकार की नाकामियों को उजागर कर रही है।

उन्होंने दावा किया कि दिल्ली में नालियां पूरी तरह जाम हैं, उनकी सफाई कभी नहीं हुई, और पिछले दस वर्षों में कोई ठोस जमीनी काम नहीं हुआ।

वर्मा ने बताया कि वर्तमान में 70 पीडब्ल्यूडी नालों की सफाई पूरी हो चुकी है। उन्होंने आप नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें उपदेश देने के बजाय यह जवाब देना चाहिए कि उनके शासनकाल में नालों की नियमित सफाई क्यों नहीं हुई और बाढ़ प्रबंधन के लिए कोई दीर्घकालिक योजना क्यों नहीं बनाई गई।

उन्होंने सवाल उठाया कि दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) और सिंचाई व बाढ़ नियंत्रण विभाग (आईएंडएफसी) को करोड़ों रुपये आवंटित होने के बावजूद हर बारिश में दिल्ली जलमग्न क्यों हो जाती है।

प्रवेश वर्मा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, दिल्ली में सत्ता में आने के बाद से हर दिन हम नई सच्चाई को उजागर कर रहे हैं—नालियां पूरी तरह से जाम हैं, पाइपलाइनों की सफाई कभी नहीं हुई, और पिछले दस सालों में कोई जमीनी काम नहीं हुआ। यह केजरीवाल सरकार की असली विरासत है।

उन्होंने पोस्ट में आगे लिखा, अब तक 70 फीसदी पीडब्ल्यूडी नालियां साफ हो चुकी हैं। इसलिए हमें उपदेश देने के बजाय, आप नेताओं को जवाब देना चाहिए कि जब वे सत्ता में थे तो उन्होंने वास्तव में क्या किया। दिल्ली के नालों की हर साल ठीक से सफाई क्यों नहीं की गई? बाढ़ प्रबंधन के लिए कोई दीर्घकालिक योजना क्यों नहीं बनाई गई? डीजेबी और आईएंडएफसी जैसी एजेंसियों को करोड़ों क्यों आवंटित किए गए, लेकिन फिर भी हर बारिश के बाद शहर डूब जाता है?

दिल्ली में बारिश के मौसम से पहले नालों की सफाई और बाढ़ प्रबंधन एक बार फिर चर्चा में हैं। आप सरकार पर अतीत में भी जलभराव की समस्या से निपटने में विफलता के आरोप लगते रहे हैं।

--आईएएनएस

एकेएस/केआर

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.