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दिल्ली सरकार ने 103 किमी लंबी मेट्रो के चौथे चरण को दी मंजूरी, 2024 तक पूरा होगा प्रोजेक्ट, देखें रूट

दिल्ली सरकार ने बुधवार को दिल्ली मेट्रो के बहुप्रतीक्षित चौथे चरण को मंजूरी दे दी. इस प्रोजेक्ट को 2024 तक पूरा कर लिया जाएगा और यह 103 किलोमीटर लंबा होगा.

News Nation Bureau | Edited By : Saketanand Gyan | Updated on: 19 Dec 2018, 09:48:07 PM
दिल्ली मेट्रो (फाइल फोटो)

दिल्ली मेट्रो (फाइल फोटो)

नई दिल्ली:

दिल्ली में आम आदमी पार्टी (AAP) की सरकार ने बुधवार को दिल्ली मेट्रो के बहुप्रतीक्षित चौथे चरण को मंजूरी दे दी. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इससे सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा मिलेगा और प्रदूषण कम करने में मदद मिलेगा. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इसे मंजूरी दी गई. 6 लाइनों वाले इस प्रोजेक्ट को 2024 तक पूरा कर लिया जाएगा और यह 103 किलोमीटर लंबा होगा. इसके अलावा सरकार चौथे फेज की 3 लाइनों पर एलिवेटेड सड़कों का निर्माण भी करेगी. इस परियोजना में दिल्ली सरकार कुल 9,707 करोड़ रुपये की हिस्सेदारी देगी.

केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा, 'दिल्ली के लिए खुशखबरी. शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी में क्रांतिकारी सुधार के बाद अब ट्रांसपोर्ट में बड़े पैमाने पर सुधार होंगे. इससे प्रदूषण भी कम होगा. मेरा सपना है कि दिल्ली दुनिया के चुनिंदा शहरों में गिना जाए. हर दिल्लीवासी को- चाहे अमीर हो या गरीब- अपनी दिल्ली पे गर्व हो.'

मेट्रो के चौथे चरण की परियोजनाओं में रिठाला से नरेला (21.73 किमी), वेस्‍ट जनकपुरी से आर के आश्रम (28.92 किमी), मुकुंदपुर से मौजपुर (12.54 किमी), इंद्रलोक से इंद्रप्रस्‍थ (12.58 किमी), तुगलकाबाद से ऐरो सिटी (20.20 किमी) और लाजपत नगर से साकेत जी ब्‍लॉक (7.96 किमी) शामिल हैं.

दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कैबिनेट के फैसले के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि सरकार इस परियोजना के तहत निर्माण कार्य के लिए 9,707 करोड़ रुपये की अपनी हिस्सेदारी देगी. इस परियोजना पर करीब 45,000 करोड़ रूपए का खर्च आने का अनुमान है. उन्होंने कहा कि इससे सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा मिलेगा.

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इस परियोजना के लिए वित्त वर्ष 2018-19 में दिल्ली सरकार 1,100 करोड़ रुपये, अगले वित्त वर्ष में 1,707.50 करोड़ रुपये, 2020-21 में 1,773.50 करोड़ रुपये, 2021-22 में 1,731.50 करोड़ रुपये, 2022-23 में 16.2 करोड़ रुपये और 2023-24 में 1,208 करोड़ रुपये खर्च करेगी.

कैबिनेट ने रिठाला-बवाना-नरेला, जनकपुरी वेस्ट-आरके आश्रम और मुकंदपुर-मौजपुर कॉरिडोर पर एलिवेटेड सड़क निर्माण को मंजूरी दी. एलिवेटेड सड़कों का निर्माण दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) द्वारा किया जाएगा और इसका खर्च दिल्ली सरकार उठाएगी.

First Published : 19 Dec 2018, 09:42:55 PM

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