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नूंह में रह रहे हिंदुओं के मूल अधिकारों की रक्षा के लिए SC में याचिका दायर

इस याचिका को रंजना अग्निहोत्री, जितेंद्र सिंह, शिशिर चतुर्वेदी, आशुतोष मिश्रा, करुणेश कुमार शुक्ला ने मिलकर दायर किया है इन लोगों ने याचिका दायर करते समय न्यूज नेशन की विशेष रिपोर्ट का हवाला भी दिया है.

Written By : अरविंद सिंह | Edited By : Ravindra Singh | Updated on: 29 Oct 2020, 05:03:47 PM
Supreme Court

सुप्रीम कोर्ट (Photo Credit: फाइल )

नई दिल्ली:

हरियाणा में मेवात के नूंह में रह रहे हिंदू परिवारों के मूल अधिकारों की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी गई है. आपको बता दें कि न्यूज नेशन न्यूज चैनल द्वारा मेवात के कई गांवों में लगातार हिन्दू परिवारों को प्रताड़ित करने वाली रिपोर्ट्स का हवाला भी इस याचिका में दिया गया है. पिछले दिनों नूंह में एक और लव जिहाद का मामला सामने आया था जहां एक मुस्लिम युवक ने निकिता तोमर नामकी एक लड़की की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी थी जिसका वीडियो सीसीटीवी फुटेज में देखा गया ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था जिसके बाद न्यूज चैनलों ने इसे उठाया और न्यूज नेशन ने तो नूंह और मेवात इलाके में हिन्दू परिवारों के साथ हो रही ज्यादती पर सीरीज भी चलाई थी.

इस याचिका को रंजना अग्निहोत्री, जितेंद्र सिंह, शिशिर चतुर्वेदी, आशुतोष मिश्रा, करुणेश कुमार शुक्ला ने मिलकर दायर किया है इन लोगों ने याचिका दायर करते समय न्यूज नेशन की विशेष रिपोर्ट का हवाला भी दिया है. आपको बता दें कि इस याचिका में कहा गया है कि इस इलाके में  मुस्लिम समुदाय की बहुतायत होने के चलते यहां रहने वाले हिन्दू परिवारों की दशा दयनीय है, इन हिन्दू परिवारों को या तो यहां से भगा दिया जा रहा है या फिर उनका कत्ल कर दिया जा रहा है या फिर उन्हें इस्लाम स्वीकार करने के लिए मजबूर कर दिया जा रहा है.   

सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई इस याचिका में मेवात और उसके आस-पास के इलाकों में रहने वाले हिंदू समुदाय को उनकी सम्पति, ज़मीन , मन्दिर शमशान घाट वापस दिलाये जाने की मांग की गई है. आपको बता दें कि इस इलाके में हिन्दू परिवारों की बहू-बेटियां कोई सुरक्षित नहीं है कितनी ही बार यहां पर गैंगरेप, हत्या और अपहरण जैसी घटनाओं को अंजाम दिया जाता है और इसके खिलाफ कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं की जाती है. इस याचिका में हिंदू समुदाय के साथ गैंगरेप, मर्डर, अपहरण जैसे मामलों की SIT जांच की मांग भी की गई है.

 

First Published : 29 Oct 2020, 04:47:55 PM

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