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टेलीकॉम कंपनियों को AGR के पेमेंट के लिए मिल सकता है 15 साल का समय, सूत्रों के हवाले से खबर

सूत्रों के मुताबिक सरकार की ओर से टेलीकॉम कंपनियों को ब्याज में छूट भी दी जाएगी. आज की कैबिनेट की बैठक में टेलीकॉम कंपनियों को AGR भुगतान के मामले में बड़ी राहत दी जा सकती है.

Updated on: 13 Mar 2020, 11:48 AM

नई दिल्ली:

टेलीकॉम कंपनियों (Telecom Companies) को केंद्र सरकारी की ओर बड़ी राहत का ऐलान हो सकता है. टेलीकॉम कंपनियों को समायोजित सकल राजस्व (Adjusted Gross Revenue-AGR) के भुगतान के लिए समय मिल सकता है. सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक केंद्र की नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) सरकार टेलीकॉम कंपनियों को AGR के भुगतान के लिए 15 साल की राहत दे सकती है.

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टेलीकॉम कंपनियों को ब्याज में छूट भी दिया जाएगा

सूत्रों के मुताबिक सरकार की ओर से टेलीकॉम कंपनियों को ब्याज में छूट भी दी जाएगी. आज की कैबिनेट की बैठक में टेलीकॉम कंपनियों को AGR भुगतान के मामले में बड़ी राहत दी जा सकती है. गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने टेलीकॉम कंपनियों को एजीआर के बकाये के भुगतान को लेकर कड़ी फटकार लगाई थी. उसी फटकार के बाद टेलीकॉम कंपनियां हरकत में आई थीं.

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बता दें कि पिछले दिनों टेलीकॉम कंपनी भारती एयरटेल (Bharti Airtel) ने समायोजित सकल राजस्व (Adjusted Gross Revenue-AGR) का अतिरिक्त बकाया 8,004 करोड़ रुपये का भुगतान दूरसंचार विभाग (Telecom Department) को कर दिया था. बता दें कि 17 फरवरी 2020 को एयरटेल ने 10 हजार करोड़ रुपये का भुगतान किया था. कंपनी अब तक कुल 18,004 करोड़ रुपये एजीआर के तौर पर भुगतान कर चुकी है.

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बता दें कि दूरसंचार उद्योग (Telecom Industry) के संगठन सेल्युलर आपरेटर्स एसोसिएशन आफ इंडिया (Cellular Operators Association of India-COAI) ने केंद्र की नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) सरकार से दूरसंचार कंपनियों पर सांविधिक बकाये के भुगतान की शर्तों को आसान करने को कहा था.