Repo Rate Cut: RBI ने दी आम आदमी को राहत, अब होम लोन पर EMI का बोझ होगा हल्का; जानें कितनी हुई कटौती

Repo Rate Cut: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने आम लोगों को बड़ी राहत देते हुए रेपो रेट में 0.25% (25 बेसिस प्वाइंट) की कटौती की है. अब रेपो रेट 5.50% से घटकर 5.25% हो गया है. यह फैसला मौद्रिक नीति समिति (MPC) की बैठक में लिया गया, जिसकी अध्यक्षता RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा ने की. इस निर्णय से होम लोन, कार लोन और पर्सनल लोन लेने वालों की EMI कम होने की संभावना है, जिससे आम जनता पर वित्तीय बोझ कम होगा.

क्यों घटाई गई ब्याज दर?

RBI ने कहा है कि महंगाई नियंत्रण में है और घरेलू आर्थिक गतिविधियों में थोड़ी सुस्ती देखने को मिल रही है. ऐसे में अर्थव्यवस्था को नई ऊर्जा देने के लिए ब्याज दरों में कमी जरूरी थी. खाद्य पदार्थों की कीमतों में स्थिरता और अंतरराष्ट्रीय आर्थिक अनिश्चितताओं को देखते हुए यह कदम समय पर उठाया गया.

RBI cuts key rate by 25 bps to 5.25% amid robust GDP growth, record low inflation

Read @ANI Story I https://t.co/IuygnEqo4g#RBI#RepoRate#GDP#inflationpic.twitter.com/o2IKUTv9gW

— ANI Digital (@ani_digital) December 5, 2025

अर्थव्यवस्था पर असर

रेपो रेट घटने से बैंकों के लिए आरबीआई से कर्ज लेना सस्ता हो जाएगा. उम्मीद है कि बैंक भी अपने लोन की ब्याज दरें घटाएंगे. इससे:-

• होम व कार लोन की EMI कम

• व्यापारियों को सस्ता कर्ज

• बाजार में खरीदारी और निवेश बढ़ेगा

• रोजगार के अवसरों में सुधार की उम्मीद

उद्योग जगत और शेयर बाजार में खुशी

रियल एस्टेट, ऑटोमोबाइल, MSME और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर ने इसे बड़ा राहत पैकेज बताया है. रेपो रेट कटौती के बाद शेयर बाजार में तेजी देखी गई, खासकर बैंकिंग और रियल्टी सेक्टर में.

#WATCH | Mumbai | RBI Governor Sanjay Malhotra says, "... The Reserve Bank has decided to conduct OMO (Open Market Operations) purchases of government securities of 1 lakh crore rupees and a three-year dollar-rupee buy-sell swap of 5 billion US dollars this month in December to… pic.twitter.com/60Qiiw9Qrg

— ANI (@ANI) December 5, 2025

आगे की नीति

RBI ने संकेत दिया कि यदि महंगाई नियंत्रण में रहती है तो आगे भी राहत मिल सकती है. हालांकि, कच्चे तेल की कीमतों और वैश्विक परिस्थितियों पर लगातार नजर रखी जाएगी. यह कदम आम जनता और उद्योग दोनों के लिए आर्थिक राहत की नई उम्मीद लेकर आया है.

यह भी पढ़ें- फिच ने भारत के जीडीपी विकास दर अनुमान को वित्त वर्ष 26 के लिए बढ़ाकर 7.4 प्रतिशत किया