प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट और सीसीईए (CCEA) की बैठक में आज कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं. कैबिनेट ने कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए 1 लाख करोड़ रुपए के एग्री इंफ्रा फंड को मंजूरी दे दी है. केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर (Prakash Javadekar) ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि गरीब कल्याण अन्न योजना को नवंबर तक के लिए मंजूरी कैबिनेट ने दी है. उज्ज्वला योजना के तहत फ्री एलपीजी सिलेंडर (LPG Cylinder) योजना के एक्सटेंशन को भी मंजूरी कैबिनेट ने दे दी है.
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कुल 4,860 करोड़ रुपये सरकारी खर्च होने का अनुमान
इसके अलावा कैबिनेट ने प्रधान मंत्री गरीब कल्याण योजना (Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana)/आत्मनिर्भर भारत (Aatmanirbhar Bharat) के तहत जून से अगस्त 2020 तक 3 महीने के लिए ईपीएफ (EPF) योगदान 24 फीसदी (12 फीसदी कर्मचारी शेयर और 12 फीसदी नियोक्ता शेयर) के विस्तार को मंजूरी दे दी है. उन्होंने कहा कि सरकार के इस फैसले से करीब 72 लाख से अधिक कर्मचारियों को लाभ होगा और इस पर कुल 4,860 करोड़ रुपये सरकारी खर्च होने का अनुमान है. गौरतलब है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के अंतर्गत जिन कंपनियों में 100 कर्मचारी तक काम कर रहे हैं और इनमें से 90 फीसदी कर्मचारियों का वेतन 15 हजार रुपये से कम है.
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बता दें कि ऐसी कंपनियों और उनके कर्मचारियों की ओर से केंद्र सरकार मार्च से लेकर अगस्त 2020 तक के लिए EPF में योगदान दिया जा रहा है. गौरतलब है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मई में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (PMGKY) के तहत 3 महीने के लिए इस बेनिफिट को बढ़ाने का ऐलान किया था. इसके तहत सरकार ने अगस्त तक ईपीएफ योगदान का पूरा 24 फीसदी भरने की घोषणा की थी. सरकार की इस फैसले से करीब 3.67 लाख नियोक्ताओं और 72.22 लाख कर्मचारियों को राहत मिलने की उम्मीद की जा रही है.
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