DA में बढ़ोतरी को फ्रीज करने के बाद मोदी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को दिया एक और झटका

Coronavirus (Covid-19): केंद्र की नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) सरकार ने केंद्र के सरकारी कर्मचारियों को एक और झटका दिया है. दरअसल, सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के नेशनल पेंशन स्कीम (National Pension Scheme-NPS) में एम्प्लायर कॉन्ट्रिब्यूशन को 14 फीसदी से घटाकर 10 फीसदी करने का फैसला किया है. मोदी सरकार के इस फैसले से सरकारी कर्मचारियों को बड़ा झटका लगा है.

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सरकार ने महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी पर रोक लगा दिया था
बता दें कि मोदी सरकार (Modi Sarkar) ने कोरोना वायरस (Coronavirus) की त्रासदी के बीच पिछले हफ्ते गुरुवार को बड़ा फैसला लेते हुए एक जुलाई 2021 तक केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाले महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी को फ्रीज यानि रोक दिया है. वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) ने एक आदेश जारी कर कहा है कि कोरोना वायरस के संकट की वजह से 1 जनवरी, 2020 के बाद से केंद्रीय कर्मचारी या पेंशनधारी को मिलने वाली डीए की राशि नहीं दी जाएगी. 1 जुलाई 2020 से जो एडिशनल डीए मिलना था, वो भी नहीं दिया जाएगा. डीए आगे कब दिया जायेगा, यह 1 जुलाई 2021 को साफ होगा. केंद्रीय कर्मचारी और केंद्र सरकार द्वारा पेंशन पाने वाले सभी कर्मचारियों पर यह आदेश लागू होगा.

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सूत्रों का कहना है कि आमतौर पर इस मामले में राज्य सरकारें भी केंद्र सरकार का अनुसरण करतीं हैं. यदि राज्य सरकारें भी इस अवधि के दौरान कर्मचारियों को मिलने वाले महंगाई भत्ते और पेंशनभागियों की महंगाई राहत की तीन किस्तों का भुगतान नहीं करती हैं तो उन्हें भी 82,566 करोड़ रुपये तक की बचत होगी. कुल मिलाकर केंद्र और राज्यों के स्तर पर इससे 1.20 लाख करोड़ रुपये की बचत होगी, जिससे कोविड-19 के खिलाफ जारी लड़ाई में मदद मिलेगी.