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डायरेक्ट टैक्स कोड (Direct Tax Code) में बड़े बदलाव की तैयारी में मोदी सरकार

टास्क फोर्स की रिपोर्ट में मौजूदा आयकर की स्लैब (Income Tax Slabs) और कैपिटल गेन टैक्स सिस्टम में बदलाव करने के लिए सुझाव दिया गया है.

न्यूज स्टेट ब्यूरो | Edited By : Dhirendra Kumar | Updated on: 11 Nov 2019, 10:57:29 AM
डायरेक्ट टैक्स कोड में बड़े बदलाव की तैयारी में मोदी सरकार

नई दिल्ली:  

डायरेक्ट टैक्स कोड (Direct Tax Code) पर टास्क फोर्स की रिपोर्ट को लागू करने को लेकर चर्चा तेज हो गई है. दरअसल, अगर इन सुझावों को लागू कर दिया जाता है तो सरकार की आमदनी में 55 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा की बढ़ोतरी हो सकती है. बता दें कि रिपोर्ट में मौजूदा आयकर की स्लैब और कैपिटल गेन टैक्स सिस्टम में बदलाव करने के लिए सुझाव दिया गया है. वहीं केंद्र सरकार ने अब इस रिपोर्ट पर विचार करना शुरू भी कर दिया है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अगले बजट में इन सुझावों को शामिल किया जा सकता है.

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10 लाख रुपये तक के आय वालों पर 10 फीसदी टैक्स का सुझाव
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रिपोर्ट में 10 लाख रुपये तक आय वालों के लिए 10 फीसदी, 10 से 20 फीसदी के लिए 20 फीसदी, 20 लाख रुपये से 2 करोड़ रुपये तक के लिए 30 फीसदी और 2 करोड़ रुपये से अधिक आय वालों के लिए 35 फीसदी इनकम टैक्स का सुझाव टास्क फोर्स की रिपोर्ट में दिया गया है. इसके अलावा पिछले 6 साल की अवधि के लिए ब्याज और 50 फीसदी जुर्माने के साथ अधिक आयकर जमा करते हैं उन लोगों के खिलाफ मामला नहीं चलाने और एसेसमेंट नहीं खोलने का सुझाव भी दिया गया है.

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सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स को पूरी तरह से खत्म करने का भी सुझाव
टास्क फोर्स ने शेयर बाजार में लगने वाले सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स (STT) को पूरी तरह से खत्म करने का भी सुझाव दिया गया है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक टास्क फोर्स की रिपोर्ट में मौजूदा टैक्स छूट की सीमा में फिलहाल किसी भी भी बदलाव का सुझाव नहीं है. हालांकि सरचार्ड को हटाने के लिए सुझाव दिया गया है.

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शेयर बाजार में 1 साल से अधिक के शेयर की बिक्री के ऊपर मिलने वाले मुनाफे के ऊपर 10 फीसदी लॉन्ग टर्म कैपिटल गैन (LTCG) का प्रस्ताव दिया गया है. वहीं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन (STCG) के ऊपर 15 फीसदी टैक्स का सुझाव दिया गया है. मौजूदा समय में शेयर, प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी म्यूचुअल फंड (Equity Mutual Fund), जीरो कूपन बॉन्ड आदि को 1 साल से अधिक रखने पर लॉन्ग टर्म एसेट्स माना जाता है.

First Published : 11 Nov 2019, 10:57:29 AM

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