खुशखबरी! सिर्फ 150 रुपये की बचत करके भी बन जाएंगे लखपति

Small Saving Benefits: आज की महंगाई से लड़ते हुए आम आदमी के लिए बचत करना काफी मुश्किल भरा काम है. हालांकि अगर कोई भी व्यक्ति सिर्फ छोटी-छोटी बचत का ध्यान रखे तो लाखों रुपये (How Become Lakhpati) का फंड जुटा सकता है. केंद्र सरकार के पास कई ऐसी स्कीम हैं जिसमें निवेश के जरिए अच्छा पैसा तो बनता ही है. साथ ही सरकार इस निवेश के ऊपर सुरक्षा की गारंटी भी देती है.

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आज की इस रिपोर्ट में हम सरकार की बेहतरीन लघु निवेश योजना (Small Saving Scheme) पब्लिक प्रॉविडेंट फंड (Public Provident Fund) में निवेश की चर्चा करेंगे. आपको बताएंगे कि इस स्कीम के जरिए रोजाना सिर्फ 150 रुपये की बचत करके कैसे 25 लाख रुपये से ज्यादा का फंड बनाया जा सकता है.

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कैसे इकट्ठा होगा 25 लाख रुपये का फंड
जानकारों के मुताबिक पीपीएफ (PPF) में निवेश के जरिए पैसा जुटाना एक बेहतरीन ऑप्शन है. दरअसल, इसमें निवेश की गई रकम के ऊपर निवेशकों को चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है, इसलिए इसमें लंबे समय में निवेश (Investment) करने से काफी फंडा इकट्ठा हो जाता है. जानकारों का कहना है कि अगर कोई व्यक्ति 25 वर्ष की आयु में नौकरी शुरु करता है और वह सिर्फ रोजाना 150 रुपये की बचत कर ले तो अपनी 20 साल की नौकरी में 25 लाख रुपये से ज्यादा का फंड आसानी से जुटा सकता है.

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25 लाख रुपये जुटाने का क्या है गणित
मान लीजिए कि आपकी उम्र 25 वर्ष है और आप रोजाना 150 रुपये की बचत करते हैं तो आपकी कुल मासिक बचत 4,500 रुपये होगी. अब अगर इस रकम को सालाना आधार पर जोड़ें तो यह 54,000 रुपये होगा. मतलब कि अगर इस हर साल 54,000 रुपये की रकम 20 साल तक निवेश की जाए तो आपका कुल निवेश 10.80 लाख रुपये होगा. 8 फीसदी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से इस निवेश के ऊपर 20 साल में निवेशक को 26.68 लाख रुपये का फंडा मिल जाएगा. बता दें कि मौजूदा समय में पब्लिक प्रॉविडेंट फंड के ऊपर निवेशकों को 7.9 फीसदी का ब्याज मिल रहा है.

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सरकार ने बदले पीपीएफ के नए नियम
मोदी सरकार ने पब्लिक प्रॉविडेंट फंड (PPF) के अकाउंट होल्डर को फायदा पहुंचाने के मकसद से नए नियमों को अधिसूचित कर दिया है. सरकार के 12 दिसंबर को जारी गैजेट नोटिफिकेशन में इन बदलावों की जानकारी दी गई है. नए नियमों के मुताबिक अब निवेशक एक वित्त वर्ष में 50 रुपये के गुणक में कितनी बार भी रकम जमा कर सकता है, लेकिन जमा रकम 1.5 लाख रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए.