9 से 9.5 लाख रुपये तक की आय वाले भी बचा सकते हैं टैक्स, पीयूष गोयल ने कही यह बात

'पिछले पांच वर्षों में सरकार ने अर्थव्यवस्था का आधार मजबूत बनाने, महंगाई पर लगाम लगाने, गरीब कल्याण सुनिश्चित करते हुए सबका साथ, सबका विकास के मंत्र के साथ सभी वर्गों को राहत देने का काम किया है.' वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने मंगलवार को लोकसभा में वित्त विधेयक 2019 पर चर्चा का जवाब देते हुए यह बात कही. मोदी सरकार को किसानों, गरीबों और मध्यम वर्ग को समर्पित करते हुए पीयूष गोयल ने कहा कि 'हमने अंतरिम बजट में कोई नया कर नहीं लगाया लेकिन पांच लाख रुपये तक की सालाना आय वाले लोगों को कर के दायरे से बाहर रखने के प्रस्ताव किया है. हमने मध्यम वर्ग को राहत देने का काम किया है.'

गोयल ने आगे कहा कि 'इसकी लोगों के बीच से उत्साहजनक प्रतिक्रिया आई है और यह एक यूफोरिया बन गया है.' उन्होंने कहा कि आयकर के तहत तमाम छूट को ध्यान में रखा जाए तब 9-9.5 लाख रूपये तक की आय पर निवेश के माध्यम से बिना कर दिये रहा जा सकता है.

गोयल ने कहा कि सरकार गरीबों और मध्य वर्ग के लोगों की जरूरत को ध्यान में रखकर काम कर रही है और इसी के तहत आयकर नियमों में संशोधन किए जा रहे हैं. मंत्री के जवाब के बाद सदन ने कुछ संशोधनों को नकारते हुए ध्वनिमत से वित्त विधेयक 2019 को मंजूरी दे दी.

वित्त मंत्री ने कहा कि नोटबंदी के बाद कर का आधार बढ़ा है. पिछले वर्ष प्रत्यक्ष कर की राशि में 18 प्रतिशत बढ़ोतरी हुई. पिछले करीब पांच वर्षो में कर के रूप में एकत्र की जाने वाली राशि दोगुनी हुई है. देश आज दुनिया में सबसे तेज गति से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बना है. उन्होंने कहा कि पिछले चार वर्षों के ट्रैक रिकार्ड से स्पष्ट है कि जितना हम अनुमान लगाते हैं, करीब करीब उतना हासिल भी करते हैं.

जीएसटी से प्राप्त राशि के संदर्भ में उन्होंने कहा कि हमने इससे जुड़े कर संग्रह को ध्यान में रखने के साथ इस बात पर जोर दिया कि छोटे व्यापारियों एवं छोटे उद्योगों को कोई तकलीफ नहीं हो. गोयल ने कहा कि महंगाई की दर को हमने पूरी तरह से काबू में रखा है. कांग्रेस के समय में महंगाई की दर 12-13 प्रतिशत थी और जनवरी 2019 में यह दर 2.05 प्रतिशत दर्ज की गई है.

वित्त मंत्री ने कहा कि पिछले करीब पांच वर्षों में सरकार ने आयकर संबंधी कानून एवं नियमों में बदलाव किए हैं. हमने हर वर्ग को कुछ न कुछ राहत देने का काम किया है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कर्ज पर ब्याज में राहत देने से लोगों को बड़े पैमाने पर सस्ते मकान मिलने में मदद मिली है.

वित्त मंत्री ने कहा कि साढ़े चार वर्षों में डेढ़ करोड़ मकान बनाए गए हैं और 2022 में जब देश आजादी के 75 साल पूरे होने का जश्न मनाएगा तो देश में हर नागरिक के सिर पर छत होने का सपना पूरा होगा.

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उन्होंने कहा कि सभी सांसद अपने क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में बताएं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग मकान खरीद सकें. मंत्री ने उन आरोपों को खारिज किया कि बड़े लोगों को राहत दी जा रही है. उन्होंने कहा कि सरकार ने आर्थिक एवं सामाजिक रूप से वंचित वर्ग के लोगों के लिये अधिक राशि दी है.

Source : News Nation Bureau