Coronavirus (Covid-19): केंद्रीय कर्मचारियों की हर महीने कटेगी 1 दिन की सैलरी, पढ़ें पूरी खबर

Coronavirus (Covid-19): कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए केंद्र की नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को लेकर बड़ा फैसला किया है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार ने अपने सभी कर्मचारियों की सैलरी में 1 दिन की कटौती का निर्णय लिया है. दरअसल, सैलरी में कटौती का फैसला कोरोना वायरस से लड़ाई में संसाधनों को मजबूत करने के लिए किया गया है. बता दें कि प्रधानमंत्री, सभी केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों के वेतन में 30 फीसदी की कटौती की घोषणा पहले ही हो चुकी है. इसके अलावा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति समेत राज्यों के राज्यपालों ने भी वेतन कटौती का निर्णय लिया है.

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अप्रैल 2020 से लागू हो जाएगा वेतन कटौती का फैसला
बता दें कि सरकार कोरोना वायरस से लड़ाई के लिए संसाधनों को लगातार बढ़ा रही है यही वजह है कि वह हर तरफ से पैसे की व्यवस्था करने पर जोर दे रही है. कर्मचारियों के वेतन में कटौती का फैसला अप्रैल 2020 से लागू हो जाएगा. बता दें कि देशव्यापी लॉकडाउन की वजह से आर्थिक गतिविधियां सुस्त हैं ऐसे हालात में सरकार को काफी पैसे की जरूरत है. सरकार का इरादा दिहाड़ी मजदूरों की मदद करने का भी है. सरकार द्वारा पिछले महीने किए गए कल्याणकारी उपायों की जानकारी देते हुए सीतारमण ने कहा कि कुल 23 अरब डॉलर या 1.70 लाख करोड़ रुपये के राहत उपाय किए गए. इनमें स्वास्थ्यकर्मियों के लिए मुफ्त स्वास्थ्य बीमा, नकदी स्थानांतरण, खाद्य और गैस का मुफ्त वितरण और प्रभावित मजदूरों के लिए सामाजिक सुरक्षा उपाय शामिल हैं.

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कब तक चालू रहेगी वेतन में कटौती
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कर्मचारियों के वेतन में कटौती अप्रैल 2020 से शुरू होकर पूरे सालभर चलने की संभावना है. अगले साल मार्च 2021 तक केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में कटौती जारी रह सकती है. वेतन कटौती से मिले फंड का इस्तेमाल पीएम केयर्स फंड में जमा होगा. राजस्व विभाग ने इस संबंध में सर्कुलर जारी कर दिया है. सर्कुलर में कर्मचारियों से अपनी 1 दिन की सैलरी पीएम केयर्स फंड में दाम करने का आग्रह किया गया है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर किसी कर्मचारी को वेतन में कटौती नहीं करानी है तो वह इसके लिए मना कर सकता है.