नई दिल्ली:
सातवां वेतन आयोग (7th Pay Commission): केंद्र सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर (Jammu and Kashmir) और लद्दाख के सरकारी कर्मचारियों के लिए सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार मिलने वाले सभी भत्ते के भुगतान के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. कर्मचारियों को यह भुगतान 31 अक्टूबर 2019 से मिलेगा. बता दें कि केंद्र की नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए पिछले दिनों महंगाई भत्ते और ट्रांसपोर्ट एलाउंस को लेकर बहुत बड़ा फैसला लिया था.
Central government has approved the proposal of payment of all 7th Central Pay Commission allowances to the government employees of Union Territory of Jammu and Kashmir and Union Territory of Ladakh, which shall come into existence from 31st October, 2019.
— ANI (@ANI) October 22, 2019
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ट्रांसपोर्ट एलाउंस (TA) में बढ़ोतरी
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) में 5 फीसदी की बढ़ोतरी के बाद अब कर्मचारियों को मिलने वाला ट्रांसपोर्ट एलाउंस (TA) को बढ़ा दिया है. सरकार के ताजा फैसले के बाद कर्मचारियों की सैलरी में 810 रुपये से लेकर 4,320 रुपये तक की बढ़ोतरी हो जाएगी.
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घर और ड्यूटी की जगह पर आने जाने के लिए मिलता है परिवहन भत्ता (TA)
गौरतलब है कि कर्मचारियों को उनके घर और ड्यूटी की जगह पर आने जाने के लिए सरकार द्वारा परिवहन भत्ता (TA) दिया जाता है. बता दें कि सरकार कर्मचारियों को मिलने वाले ट्रांसपोर्ट अलाउंस (Transport Allowance) को पोस्टिंग वाले शहर के हिसाब से तय करती है. गौरतलब है कि सातवें वेतन आयोग के अनुसार बड़े शहरों के लिए न्यूनतम परिवहन भत्ता 1,350 रुपए और अधिकतम भत्ता 7,200 रुपये है. वहीं दूसरी ओर छोटे शहरों के लिए न्यूनतम परिवहन भत्ता (TA) 900 रुपये और अधिकतम भत्ता 3,600 रुपये है. परिवहन भत्ता कर्मचारियों की मासिक सैलरी के साथ जुड़कर आता है.
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सरकार ने महंगाई भत्ता 5 फीसदी बढ़ाया
बता दें कि पिछले दिनों नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) सरकार ने दिवाली से पहले सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया था. दरअसल, बुधवार को कैबिनेट की बैठक में सरकार ने महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) में 5 फीसदी की बढ़ोतरी करने का फैसला लिया था. सरकार के फैसले के बाद महंगाई भत्ता (DA) 12 फीसदी से बढ़कर 17 फीसदी हो गया है. केंद्र सरकार के ताजा फैसले से 50 लाख सरकारी कर्मचारियों को फायदा होने जा रहा है. वहीं इसका फायदा 62 लाख पेंशनधारकों को भी होगा.
