सातवां वेतन आयोग (7th Pay Commission): नरेंद्र मोदी सरकार के बजट में सरकारी कर्मचारियों को मिल सकती है बड़ी खुशी

सातवां वेतन आयोग (7th Pay Commission): प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) की अगुवाई में केंद्र सरकार अपना पहला पूर्ण बजट अगले महीने पेश करने जा रही है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 5 जुलाई को पूर्ण बजट (Budget) पेश करेंगी. सरकारी कर्मचारियों को उम्मीद है कि केंद्र सरकार इस बजट में उनके लिए भी कई बड़े फैसले ले सकती है. जानकारों का कहना है कि सरकार कर्मचारियों के लिए सातवें वेतन आयोग के तहत वेतन बढ़ोतरी कर सकती है. ऐसी उम्मीद कर्मचारी लगा रहे हैं.

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न्यूनतम वेतन में 8 हजार रुपये बढ़ोतरी की मांग
गौरतलब है कि 50 लाख से अधिक केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और समान पेंशनभोगी आने वाले बजट में सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों से हटकर न्यूनतम वेतन और फिटमेंट फैकटर की मांग के लिए सरकार से सकारात्मक उम्मीद कर रहे हैं. बता दें कि सरकारी कर्मचारी सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों से संतुष्ट नहीं है और लंबे समय से न्यूनतम वेतन में 8 हजार रुपये की बढ़ोतरी और 3.68 गुना तक फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं.

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सरकार के कई कदमों से मिल रहे हैं संकेत
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया (RBI) की ब्याज दरों में कटौती की घोषणा कर्मचारियों के लिए एक संकेत है कि शायद केंद्र सरकार कर्मचारियों के हितों के लिए कोई ठोस कदम उठा सकती है. केंद्र सरकार मांग को बढ़ाने के लिए मार्केट में अधिक धन का प्रवाह करना चाहती है. केंद्र सरकार के हाल के कदमों से कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी की संभावना को प्रबल करते हैं.