सातवां वेतन आयोग (7th Pay Commission): केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ते को लेकर किया बड़ा फैसला

सातवां वेतन आयोग (7th Pay Commission): श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, श्रम ब्‍यूरो के शिमला कार्यालय से जारी प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक जून 2019 के औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में 2 प्वाइंट की बढ़ोतरी के साथ ही महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) में 5 फीसदी की बढ़ोतरी होना तय हो गया है. सरकार के इस कदम से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ा लाभ मिलने जा रहा है. मौजूदा समय में महंगाई भत्ते की दर 12 फीसदी है और जुलाई 2019 से यह दर 17 फीसदी हो गई है.

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लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को मिली राहत
छठें वेतन आयोग की सिफारिश के तहत सैलरी ले रहे कार्मिक वर्ग के महंगाई भत्ते में भी जुलाई 2019 से 10 फीसदी की बढ़ोतरी हो गई है. भारी महंगाई के बीच लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए राहत भरी खबर है. बता दें कि जून 2019 के महंगाई के आंकड़े जारी होने के बाद जुलाई 2019 से मिलने वाले महंगाई भत्ते के दर को लेकर भी अनिश्चितताएं खत्म हो गई हैं.

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महंगाई भत्‍ते में अबतक की सबसे बड़ी बढ़त
सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के लागू होने के बाद महंगाई भत्ते में की गई अबतक की सबसे बड़ी बढ़ोतरी है. जुलाई 2016 में 2 फीसदी, जनवरी 2017 में 2 फीसदी, जुलाई 2017 में 2 फीसदी, जनवरी 2018 में 2 फीसदी, जुलाई 2018 में 2 फीसदी और जनवरी 2019 में 3 फीसदी और जुलाई 2019 से महंगाई भत्‍ते की वर्तमान 12 फीसदी की दर में 5 फीसदी की बढ़ोतरी की जाएगी. जुलाई 2019 से महंगाई भत्ते की दर 17 फीसदी हो जाएगी.

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सामान्‍तया जुलाई से लागू महंगाई भत्‍ते में बढ़ोतरी को कैबिनेट द्वारा सितंबर के दूसरे या तीसरे हफ्ते में मंजूर किया जाता है. हालांकि चुनाव आचार संहिता और अन्य वित्तीय प्रभावों की वजह से मंजूरी पहले या बाद में भी मंजूरी दी जा सकती है. सितंबर 2019 के दूसरे या तीसरे हफ्ते में मंजूर किए जाने पर कार्यालय के कामकाज के मुताबिक महंगाई भत्‍ते की बढ़ी हुई दर सितंबर 2019 के वेतन में जुड़ जाएगी.