सातवां वेतन आयोग (7th Pay Commission): इस राज्य के कर्मचारियों को मिला दिवाली गिफ्ट, बढ़ जाएगी सैलरी, 2 साल का एरियर भी मिलेगा

सातवां वेतन आयोग (7th Pay Commission): राजस्थान सरकार (Rajasthan Government) ने दो तकनीकी विश्वविद्यालयों, पांच राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेजों और दो स्व वित्त-पोषित कॉलेजों सहित कुल नौ तकनीकी शिक्षा संस्थानों के अध्यापकों, शारीरिक शिक्षा निदेशकों और पुस्तकालय के लिए सातवें वेतन आयोग (Satvan Vetan Aayog) के अनुरूप नया वेतनमान लागू करने को मंजूरी दे दी है. इन कर्मचारियों को वेतन बढ़ने के साथ-साथ दो साल का एरियर भी मिलेगा.

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मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकारी बयान के अनुसार इसके तहत कर्मचारियों को नए वेतनमान (7th CPC) का लाभ 1 जनवरी 2017 से मिलेगा. राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Ashok Gehlot) ने इस आशय के प्रस्ताव (7th Pay Commission Update) को मंजूरी दे दी है.

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इसका फायदा बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय बीकानेर, राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा, इंजीनियरिंग कॉलेज झालावाड़, इंजीनियरिंग कॉलेज बारां, इंजीनियरिंग कॉलेज भरतपुर, इंजीनियरिंग कॉलेज अजमेर, महिला इंजीनियरिंग कॉलेज अजमेर, इंजीनियरिंग कॉलेज, बीकानेर और एमएलवी टेक्सटाइल एण्ड इंजीनियरिंग कॉलेज भीलवाड़ा के अध्यापकों, शारीरिक शिक्षा निदेशकों और पुस्तकालय अध्यक्षों को भी होगा. इनके लिए केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय के निर्देशानुसार नए वेतनमान देने की स्वीकृति दे दी गई है.

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वहीं दूसरी ओर एक अन्य फैसले में राज्य सरकार ने राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना (रिप्स)-2010 के तहत कृषि जिंसों की खरीद पर कृषि उपज आधारित औद्योगिक इकाइयों को मंडी शुल्क में 50 फीसदी की छूट की अवधि को बढ़ा दिया है. कृषि उपज आधारित औद्योगिक इकाइयों को मंडी शुल्क में 50 फीसदी की छूट का लाभ अब 31 मार्च 2020 तक मिलेगा.