सातवां वेतन आयोग (7th Pay Commission): महंगाई भत्ता के बाद नरेंद्र मोदी सरकार ने ट्रांसपोर्ट अलाउंस को लेकर किया बड़ा फैसला

सातवां वेतन आयोग (7th Pay Commission): केंद्र की नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ा फैसला लिया है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) में 5 फीसदी की बढ़ोतरी के बाद अब कर्मचारियों को मिलने वाला ट्रांसपोर्ट एलाउंस (TA) को बढ़ा दिया है. सरकार के ताजा फैसले के बाद कर्मचारियों की सैलरी में 810 रुपये से लेकर 4,320 रुपये तक की बढ़ोतरी हो जाएगी.

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घर और ड्यूटी की जगह पर आने जाने के लिए मिलता है परिवहन भत्ता (TA)
गौरतलब है कि कर्मचारियों को उनके घर और ड्यूटी की जगह पर आने जाने के लिए सरकार द्वारा परिवहन भत्ता (TA) दिया जाता है. बता दें कि सरकार कर्मचारियों को मिलने वाले ट्रांसपोर्ट अलाउंस (Transport Allowance) को पोस्टिंग वाले शहर के हिसाब से तय करती है. गौरतलब है कि सातवें वेतन आयोग के अनुसार बड़े शहरों के लिए न्यूनतम परिवहन भत्ता 1,350 रुपए और अधिकतम भत्ता 7,200 रुपये है. वहीं दूसरी ओर छोटे शहरों के लिए न्यूनतम परिवहन भत्ता (TA) 900 रुपये और अधिकतम भत्ता 3,600 रुपये है. परिवहन भत्ता कर्मचारियों की मासिक सैलरी के साथ जुड़कर आता है.

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सरकार ने महंगाई भत्ता 5 फीसदी बढ़ाया
बता दें कि पिछले दिनों नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) सरकार ने दिवाली से पहले सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया था. दरअसल, बुधवार को कैबिनेट की बैठक में सरकार ने महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) में 5 फीसदी की बढ़ोतरी करने का फैसला लिया था. सरकार के फैसले के बाद महंगाई भत्ता (DA) 12 फीसदी से बढ़कर 17 फीसदी हो गया है. केंद्र सरकार के ताजा फैसले से 50 लाख सरकारी कर्मचारियों को फायदा होने जा रहा है. वहीं इसका फायदा 62 लाख पेंशनधारकों को भी होगा.