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कबाड़ी को ना बेचें पुरानी फ्रिज और AC, मोदी सरकार मोटे दाम पर खरीदेगी आपके घर का कबाड़

केंद्र की नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) सरकार अगले हफ्ते स्टील स्क्रैपेज पॉलिसी (Steel Scrappage Policy) लाने जा रही है.

By : Dhirendra Kumar | Updated on: 18 Oct 2019, 11:25:23 AM
स्टील स्क्रैपेज पॉलिसी (Steel Scrappage Policy)

स्टील स्क्रैपेज पॉलिसी (Steel Scrappage Policy) (Photo Credit: फाइल फोटो)

दिल्ली:

अगर आपके पास पुरानी वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर (AC), फ्रिज या गाड़ी है और आप उसे बेचना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए कम पैसा मिल रहा है तो परेशान मत होइए. केंद्र की नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) सरकार अगले हफ्ते स्टील स्क्रैपेज पॉलिसी (Steel Scrappage Policy) लाने जा रही है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मोदी सरकार ने इसका ड्रॉफ्ट भी तैयार कर लिया है और इसे अंतिम रूप दे रही है. सरकार द्वारा बनाए गए स्क्रैपेज सेंटर पर जाकर लोग अपना स्क्रैप बेच सकेंगे और ज्यादा पैसा हासिल कर सकेंगे.

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स्क्रैप की बिक्री पर इंसेंटिव देने की योजना
गौरतलब है कि यह स्क्रैपेज पॉलिसी पहले सिर्फ गाड़ियों के लिए थी, लेकिन बाद में इसमें AC, फ्रिज और वॉशिंग मशीन को भी जोड़ दिया गया था. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस पॉलिसी के तहत जगह-जगह पर स्क्रैपेज सेंटर बनाए जाने की योजना है. लोग अपना पुराना सामान इन सेंटर पर बेच सकेंगे. इस पॉलिसी में सभी तरह की पुरानी स्टील को शामिल करने की योजना है. इस पॉलिसी के तहत मोदी सरकार द्वारा स्क्रैप की बिक्री पर इंसेंटिव दिया जाएगा. इसका मतलब ये है कि आपके सामान की जितनी भी कीमत होगी, उसके अलावा सरकार की ओर से इंसेंटिव भी दिया जाएगा.

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इंसेंटिव पर विचार जारी
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार द्वारा कितना इंसेंटिव दिया जाएगा इसपर अभी विचार चल रहा है. हालांकि जल्द ही इसपर सहमति बनने के बाद स्टील स्क्रैपेज पॉलिसी को जनता के सामने सार्वजनिक कर दिया जाएगा. सरकार ने इस पॉलिसी के लिए संबंधित लोगों और जानकारों से भी राय लेने की योजना बनाई है. उस प्रक्रिया के बाद ही इसे लागू किया जाएगा. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस पॉलिसी से सबसे बड़ा फायदा यह होने जा रहा है कि एक ही जगह पुरानी स्क्रैपेज को इकट्ठा किया जा सकेगा और बाद में उसकी रिसाइक्लिंग की जा सकेगी. जानकारों का मानना है कि नई पॉलिसी से सड़कों से पुरानी गाड़ियां हट जाएंगी और आम लोगों द्वारा नई गाड़ियों की खरीदारी में इजाफा होने की संभावना है.

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गौरतलब है कि सरकार स्टील इंपोर्ट को कम करना चाहती है. यही वजह है कि नई स्क्रैपेज पॉलिसी (Scrappage Policy) के जरिए सरकार ने पुराने स्टील को फिर से इस्तेमाल के लायक बनाने का फैसला किया है. नई स्क्रैप पॉलिसी के जरिए स्टील की सप्लाई देश में बढ़ने की संभावना है.

First Published : 18 Oct 2019, 11:25:23 AM

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