इलेक्ट्रिक वाहनों की स्पेयर बैटरी पर भी SMEV की टैक्स घटाने की मांग

सोसाइटी आफ मैन्यूफैक्चरर्स आफ इलेक्टि्क वीकल्स (SMEV) ने इलेक्ट्रिक वाहनों पर माल एवं सेवा कर (जीएसटी) की दर घटा कर पांच प्रतिशत किए जाने का स्वागत किया है.

सोसाइटी आफ मैन्यूफैक्चरर्स आफ इलेक्टि्क वीकल्स (SMEV) ने इलेक्ट्रिक वाहनों पर माल एवं सेवा कर (जीएसटी) की दर घटा कर पांच प्रतिशत किए जाने का स्वागत किया है.

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Dhirendra Kumar
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इलेक्ट्रिक वाहनों की स्पेयर बैटरी पर भी SMEV की टैक्स घटाने की मांग

फाइल फोटो

इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माताओं के मंच ‘सोसाइटी आफ मैन्यूफैक्चरर्स आफ इलेक्ट्रिक वीकल्स (SMEV)’ ने इलेक्ट्रिक वाहनों पर माल एवं सेवा कर (जीएसटी) की दर घटा कर पांच प्रतिशत किये जाने का स्वागत किया है और इसे पर्यावरण अनुकूल आवागमन के साधनों को बढ़ाने की सरकार की नीति के अनुरूप बताया है. एसएमईवी (SOCIETY OF MANUFACTURERS OF ELECTRIC VEHICLES) ने इलेक्ट्रिक वाहनों की अलग से बिकने वाली स्पेयर बैटरी पर भी कर घटाने की मांग की है.

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बैटरी और पेट्रोलियम से चलने वाहनों के दाम में अंतर कम होने से मिलेगा फायदा
एसएमईवी के महानिदेशक सोहिंदर गिल ने कहा कि जीएसटी कम होने से बैटरी और पेट्रोलियम ईंधन से चलने वाले वाहनों के दामों में अंतर घटेगा और लोग इलेक्ट्रिक वाहनों को अपेक्षाकृत तेजी से अपनाएंगे. उन्होंने कहा कि पिछले कुछ समय से सरकार इलेक्ट्रिक वाहन को प्रोत्साहित करने का इरादा साफ साफ दिखाना शुरू किया है. जीएसटी में यह कमी सरकार की ओर से इस दिशा में उठाया गया एक कदम है.

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स्पेयर बैटरी पर भी शुल्क घटाने की मांग
उन्होंने कहा कि हम जीएसटी में कमी का स्वागत करते हैं. इससे विद्युत चालित और पिस्टन सिलेंडर वाले पेट्रोलियम ईंधन चालित वाहनों के बीच का अंतर कम होगा. उन्होंने कहा कि फेम-2 नीति से निराशा हुई थी पर शुल्क में कमी का यह कदम राष्ट्रीय विद्युत वाहन नीति का एक उल्लेखनीय बिंदु है. उन्होंने कहा कि स्पेयर बैटरी पर भी शुल्क घटाया जाना चाहिए जो इस समय 18 प्रतिशत है.

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उल्लेखनीय है कि जीएसटी परिषद ने शनिवार को इलेक्ट्रिक वाहनों पर कर की दर 12 प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत करने का फैसला किया. यह फैसला एक अगस्त से प्रभावी होगा. इलेक्ट्रिक वाहनों के चार्जर पर भी जीएसटी 18 प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत कर दिया गया है. अधिकार प्राप्त जीएसटी परिषद की बैठक वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई.

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