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LIC के IPO से रिटेल इनवेस्टर को होगा फायदा, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दिया बयान

वित्तमंत्री ने सरकार द्वारा कर व्यवस्था को सरल बनाने की दिशा में कदम उठाने का भी भरोसा दिया. उन्होंने कहा कि हम एलआईसी (LIC) के लिए आईपीओ लाने जा रहे हैं जिससे खुदरा निवेशक सामने आएंगे.

News Nation Bureau | Edited By : Dhirendra Kumar | Updated on: 08 Feb 2020, 08:25:52 AM
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman)

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) (Photo Credit: IANS)

नई दिल्ली:

वित्तमंत्री (Finance Minister) निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने शुक्रवार को कहा कि जीवन बीमा निगम (LIC) के आईपीओ (IPO) से खुदरा निवेशक (Retail Investor) सामने आएंगे. वित्तमंत्री ने सरकार द्वारा कर व्यवस्था को सरल बनाने की दिशा में कदम उठाने का भी भरोसा दिया. उन्होंने कहा कि हम एलआईसी के लिए आईपीओ लाने जा रहे हैं जिससे खुदरा निवेशक सामने आएंगे.

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एलआईसी को सूचीबद्ध (Listing) करने का मकसद सरकार के लिए राजस्व जुटाना क्योंकि कर संग्रह की स्थिति खराब रहने के कारण सरकार राजस्व की कमी से जूझ रही है. उद्योग, शैक्षणिक जगत के लोग और नीति निर्माताओं के साथ बातचीत के बाद वित्तमंत्री यहां बजट 2020-21 पर एक मीडिया सम्मेलन को संबोधित कर रही थीं.

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कर व्यवस्था को सरल बनाने के लिए उठा रहे हैं कदम: वित्त मंत्री
उन्होंने कहा कि हम कर व्यवस्था को सरल बनाने के लिए कदम उठाने जा रहे हैं. हमने सरल कर व्यवस्था की ओर बढ़ने को लेकर अपनी मंशा जाहिर की है. करदाता चार्टर (बजट में घोषित) भरोसे पर आधारित है जोकि कर व्यवस्था और करदाताओं के बीच होनी चाहिए. बजट में सरकार ने आगामी वित्त वर्ष में एलआईसी को सूचीबद्ध करने की घोषणा की है. सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा कि सरकार ने 103 लाख करोड़ रुपये के इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स लांच किए हैं. उन्होंने देश में इन्फ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने और रोजगार सृजन के लिए परिवहन की बुनियादी संरचनाओं और राजमार्ग का निर्माण करने के लिए 1.70 लाख करोड़ रुपये प्रदान करने की घोषणा की.

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कई सेक्टर ने बजट को लेकर जताई थी निराशा
उद्योग (Industry) जगत के प्रतिनिधियों से बातचीत में वित्त मंत्री ने कहा कि बजट में पूर्व में वृद्धि दर में सुस्ती के सभी अनुभवों को शामिल किया गया है. उन सभी मामलों में सरकार को प्रोत्साहन देने की जरूरत पड़ी थी. यहां उल्लेखनीय है कि कई क्षेत्रों ने बजट को लेकर निराशा जताई है. उनका कहना है कि ऐसे समय जबकि वृद्धि दर दशक के निचले स्तर पर आ गई है, वृद्धि को प्रोत्साहन के लिए कुछ बड़ी घोषणाओं की उम्मीद थी. सीतारमण ने परिचर्चा में कहा कि पिछले अनुभवों के आधार पर हमने अनिवार्य रूप से यह सुनिश्चित किया कि सोच विचार कर प्रोत्साहन दिया जाए. (इनपुट एजेंसी)

First Published : 08 Feb 2020, 08:25:52 AM

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