वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बुधवार को कहा कि मल्टीब्रांड में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) से जुड़ी व्यवस्था में बदलाव का कोई प्रस्ताव नहीं है. लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान पुष्पेंद्र सिंह चंदेल, गणेश सिंह और कुछ अन्य सदस्यों के पूरक प्रश्नों के जवाब में गोयल ने कहा कि फिलहाल यह स्पष्ट व्यवस्था है कि जिस कंपनी में 49 फीसदी से अधिक एफडीआई होगा उसे मल्टीब्रांड में व्यापार करने की इजाजत नहीं होगी. इस व्यवस्था में बदलाव का कोई प्रस्ताव नहीं है.
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छोटे कारोबारियों के भविष्य की सुरक्षा का प्रयास
एक अन्य पूरक प्रश्न के उत्तर में मंत्री ने कहा कि हाल ही में सरकार की ओर से छोटे कारोबारियों के लिए घोषित पेंशन योजना के तहत हलफनामा देने की व्यवस्था की गई है क्योंकि मोदी सरकार को देश के व्यापारियों पर पूरा विश्वास है. उन्होंने कहा कि पेंशन योजना के माध्यम से छोटे कारोबारियों के भविष्य को सुरक्षित करने का प्रयास किया गया है.
HIGHLIGHTS
- मल्टीब्रांड में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से जुड़ी व्यवस्था में बदलाव का कोई प्रस्ताव नहीं
- 49 फीसदी से अधिक FDI होने पर मल्टीब्रांड में व्यापार करने की इजाजत नहीं
- पेंशन योजना के माध्यम से छोटे कारोबारियों के भविष्य को सुरक्षित करने का प्रयास
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