MSP rates list News: धान के समर्थन मूल्य में 143 रुपये की बढ़ोतरी, मूंग-उड़द दाल समेत खरीफ फसलों पर इतनी मंजूरी
धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को लेकर 143 रुपये की बढ़ोतरी की गई है. यह 2,183 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है. इस तरह से किसानों को प्रोत्साहित किया जाएगा.
नई दिल्ली:
केंद्र सरकार ने फसल वर्ष 2023-24 (जुलाई-जून) को लेकर धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को 143 रुपये बढ़ाकर 2,183 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया. इस तरह से किसानों को फसल के लिए अधिक प्रोत्साहित किया जा रहा है. इस तरह उनकी आय में बढ़ोतरी होगीं. पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडली समिति (CCEA) 2023-24 फसल वर्ष के लिए सभी अनिवार्य खरीफ (ग्रीष्म) फसलों को लेकर MSP में बढ़ोतरी की मंजूरी दे दी है. इसका अर्थ है मूंग दाल, मूंगफली और तिल पर सबसे अधिक न्यूनतम समर्थन मूल्य को बढ़ाया जाएगा. केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के अनुसार, यह कदम उत्पादकों को उनकी उपज को लेकर मूल्य तय करने के साथ फसल विविधीकरण को बढ़ाने के लिए है.
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कपास का एमएसपी 6,620 रुपये प्रति क्विंटल
कैबिनेट ने 2023-24 को लेकर धान की एमएसपी में 143 रुपये की बढ़ोतरी की. इस अब 2,183 रुपये प्रति क्विटल की मंजूरी मिली है. इस तरह मूंग के एमएसपी में सबसे अधिक 10.4 फीसदी की बढ़ोतरी के साथ 8,558 रुपये प्रति क्विंटल किया गया है. इस तरह तिल का 8,635 रुपये प्रति क्विंटल, सोयाबीन का 4,600 रुपये प्रति क्विंटल, नाइजरसीड का 7,734 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है. वहीं कपास का एमएसपी 6,620 रुपये प्रति क्विंटल रखा है. कपास को लेकर एमएसपी इस समय में 7,020 रुपये प्रति क्विंटल रखी गई है.
मूंग दाल पर एमएसपी 10 फीसदी बढ़ा
केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के अनुसार, कैबिनेट ने मूंग दाल के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सबसे ज्यादा 10.4 प्रतिशत तक बढ़ोतरी की है. अगर प्रतिशत के आधार पर देखा जाए तो मूंगफली पर 9 प्रतिशत, सेसमम पर 10.3 प्रतिशत, धान पर 7 प्रतिशत, ज्वार, बाजरा, रागी, मेज, अरहर दाल, उड़द दाल, सोयाबीन, सूरजमुखी के बीज पर करीब 6-7 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है.
बड़े अन्न भंडारण केंद्र को एक लाख करोड़
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बीते हफ्ते देश की खाद्य सुरक्षा को ताकत देने और नुकसान को कम करने के साथ किसानों द्वारा बिक्री के संकट को रोकने के लिए भंडाण क्षमता कासे बढ़ाया है. इसके लिए एक लाख करोड़ रुपये के कार्यक्रम को मंजूरी दी गई थी.
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