मोदी सरकार ने कपड़ा उद्योग के लिए उठाया ये बड़ा कदम, होगा ये फायदा

मंत्रालय के अनुसार एक अलग विनिर्माण फर्म बनाने के लिए इच्छुक कोई भी LLP, कंपनी, फर्म, ट्रस्ट कंपनी अधिनियम 2013 के तहत कम से कम 300 करोड़ रुपये का निवेश करके योजना का फायदा उठा है.

मंत्रालय के अनुसार एक अलग विनिर्माण फर्म बनाने के लिए इच्छुक कोई भी LLP, कंपनी, फर्म, ट्रस्ट कंपनी अधिनियम 2013 के तहत कम से कम 300 करोड़ रुपये का निवेश करके योजना का फायदा उठा है.

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Dhirendra Kumar
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Textile

Textile ( Photo Credit : IANS)

कपड़ा उद्योग के लिए मोदी सरकार (Modi Government) ने बड़ा फैसला लिया है. केंद्र की नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) सरकार ने कपड़ा उद्योग (Textile Industry) के लिए शुरू की गई उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (Production Linked Incentives-PLI) योजना के तहत आवेदन जमा करने की समय सीमा को 14 फरवरी 2022 तक बढ़ा दिया है. कपड़ा मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि कपड़ा उद्योग के लिए इसके पहले प्रोत्साहन योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन जमा करने की तारीख 31 जनवरी 2022 तक थी. 

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बता दें कि निर्धारित मानदंडों के अनुसार यह योजना 24 सितंबर 2021 से लेकर 31 मार्च 2030 तक चालू रहेगी. इस योजना के तहत पांच साल के लिए प्रोत्साहन राशि देय होगी. मंत्रालय के अनुसार एक अलग विनिर्माण फर्म बनाने के लिए इच्छुक कोई भी LLP, कंपनी, फर्म, ट्रस्ट कंपनी अधिनियम 2013 के तहत कम से कम 300 करोड़ रुपये का निवेश करके योजना का फायदा उठा है. 

हालांकि इसमें अधिसूचित उत्पादों के निर्माण के लिए भूमि और प्रशासनिक भवन लागत को शामिल नहीं किया जा सकता है.

HIGHLIGHTS

  • आवेदन जमा करने की समय सीमा को 14 फरवरी 2022 तक बढ़ाया गया
  • ऑनलाइन आवेदन जमा करने की तारीख 31 जनवरी 2022 तक थी
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