Coronavirus (Covid-19): MSME सेक्टर को आर्थिक राहत पहुंचाने के लिए मोदी सरकार ने उठाए ये बड़े कदम

नई दिल्ली:

Coronavirus (Covid-19): केंद्रीय एमएसएमई और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी (Nitin Gadkari) ने कहा कि सरकार एमएसएमई (MSMEs) को भुगतान में देरी की समस्या का समाधान करने की योजना पर काम कर रही है. एमएसएमई को भुगतान के लिए एक समर्पित कोष तैयार करने की तैयारी है. गडकरी ने कहा कि तत्काल भुगतान सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास किए जाने चाहिए और सभी सरकारी विभागों को ऐसे दिशा-निर्देश दे दिए गए हैं.

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एमएसएमई पर कोविड-19 के प्रभाव के मुद्दे को लेकर एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ऑफ इंडिया (ASSOCHAM) के प्रतिनिधियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान गडकरी ने उद्योग जगत से अपील करते हुए कहा कि भले ही सरकार ने कुछ उद्योग क्षेत्रों को कामकाज शुरू करने की अनुमति दी है, लेकिन उद्योगों के लिए यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि कोविड-19 का प्रसार रोकने की दिशा में सभी रोकथाम संबंधी उपायों का पालन किया जाए. अधिकारियों और कामगारों दोनों के लिए सोशल डिस्टैंसिंग की व्यवस्था होनी चाहिए.

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घरेलू उत्पादन के जरिए विदेशी आयातों के विकल्प पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत
नितिन गडकरी ने घरेलू उत्पादन के जरिए विदेशी आयातों के विकल्प पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत बताई. उन्होंने उद्यमों से तकनीक का उपयोग करने का अनुरोध किया और उल्लेख किया कि औद्योगिक सुधार में शोध, नवाचार तथा गुणवत्ता में सुधार अहम भूमिका निभा सकते हैं. केन्द्रीय मंत्री ने याद दिलाया कि जापान सरकार ने चीन से जापानी निवेश बाहर निकालकर कहीं अन्य जगह स्थानांतरित करने के लिए अपने उद्योगों को विशेष पैकेज की पेशकश की है. उन्होंने कहा कि यह भारत के लिए एक विशेष अवसर है, जिसे भुनाया जाना चाहिए.

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ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे पर काम शुरू
उन्होंने कहा कि ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे पर काम शुरू हो चुका है और उद्योग जगत के लिए औद्योगिक क्लस्टरों, औद्योगिक पार्कों, लॉजिस्टिक पार्कों में निवेश का अच्छा अवसर है. उन्होंने कहा कि मेट्रो शहरों के बजाय दूसरे क्षेत्रों में औद्योगिक क्लस्टरों का विस्तार किए जाने की जरूरत है. उन्होंने उद्योगजगत से सरकार के पास ऐसे प्रस्ताव भेजने का अनुरोध किया. उद्योग जगत के प्रतिनिधियों ने इस दौरान ब्याज सहायता योजना, उद्योगों का संचालन शुरू करने और बाजारों को खालने की मांग की. जिस पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सभी समस्याओं के जल्द से जल्द समाधान के लिए संबंधित पक्षों से बात करन का आश्वासन दिया.