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घरेलू सिंथेटिक रबड़ उद्योग को सस्ते इंपोर्ट से बचाने के लिए सरकार ने उठाया ये बड़ा कदम

वाणिज्य मंत्रालय की जांच इकाई व्यापार उपचार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा कि यदि फ्लूरोइलास्टोमर पर मौजूदा डंपिंग- रोधी शुल्क को समाप्त होने दिया जाता है तो संभवत: इसकी डंपिंग शुरू हो सकती है और घरेलू उद्योगों को इससे नुकसान पहुंच सकता है.

Updated on: 22 Oct 2020, 09:38 AM

नई दिल्ली:

वाणिज्य मंत्रालय (Ministry of Commerce) ने चीन से आयात होने वाले सिंथेटिक रबड़ (Synthetic Rubber) पर डंपिंग रोधी शुल्क (Anti dumping duty) को पांच साल और जारी रखने की सिफारिश की है. घरेलू उद्योगों को सस्ते आयात से बचाने के लिये यह सिफारिश की गई है. वाणिज्य मंत्रालय की जांच इकाई व्यापार उपचार महानिदेशालय (डीजीटीआर) ने एक अधिसूचना में कहा कि यदि फ्लूरोइलास्टोमर पर मौजूदा डंपिंग- रोधी शुल्क को समाप्त होने दिया जाता है तो संभवत: इसकी डंपिंग शुरू हो सकती है और घरेलू उद्योगों को इससे नुकसान पहुंच सकता है. 

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1.04 डालर से लेकर 8.86 डालर प्रति किलो के दायरे में डंपिंग रोधी शुल्क लगाने की सिफारिश
उसने कहा कि प्राधिकरण इस पर और पांच साल के लिये डंपिंग रोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करता है. निदेशालय ने फ्लूरोइलास्टोमेर पर 1.04 डालर से लेकर 8.86 डालर प्रति किलो के दायरे में डंपिंग रोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की है. डीजीटीआर ने अपनी जांच में कहा है कि इस बात के काफी सबूत हैं कि डंपिंग रोधी शुल्क को मौजूदा स्थिति में समाप्त होने देने से डंपिंग शुरू हो जायेगी और घरेलू उद्योगों को इसका नुकसान होगा. 

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वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग ने पिछले साल जनवरी में 18 माह के लिये यह शुल्क लगाया था. इसकी अवधि जुलाई 2020 में समाप्त हो रही थी जिसे बढ़ाकर इस साल 27 अक्टूबर तक कर दिया गया था.