मोदी सरकार का बड़ा फैसला, रेमडिसिविर इंजेक्शन (Remdesivir Injection) और कच्चे माल पर इंपोर्ट ड्यूटी खत्म

Coronavirus (Covid-19): केंद्र की नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) सरकार ने कोरोना वायरस महामारी (Coronavirus Epidemic) से लड़ाई के लिए एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है. सरकार ने कोविड-19 के इलाज में इस्तेमाल होने वाली रेमडिसिविर इंजेक्शन (Remdesivir Injection) पर लगने वाली कस्टम ड्यूटी (Custom Duty) को पूरी तरह समाप्त कर दिया है. इसके साथ ही इस रेमडिसिविर इंजेक्शन को बनाने में उपयोग होने वाला कच्चा माल (Remdesivir API) और अन्य सामग्री के ऊपर लगने वाली कस्टम ड्यूटी (Import Duty) को खत्म कर दिया है. सरकार के इस ऐलान के बाद देश में रेमडिसिविर इंजेक्शन की सप्लाई में बढ़ोतरी होगी और इसके साथ ही इसकी लागत में भी कमी आएगी.

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सरकार के फैसले से कोरोना मरीजों को राहत
मोदी सरकार के इस फैसले से कोरोना वायरस के संक्रमण का सामना कर रहे मरीजों को काफी राहत मिलने की संभावना है और अब उन्हें सस्ती कीमत पर यह उपलब्ध हो सकेगी. केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर केंद्र सरकार के इस फैसले के बार में जानकारी साझा की है. उन्होंने अपनी अपने ट्वीट में लिखा है कि PM नरेंद्र मोदी की कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों के स्वास्थ्य को प्राथमिकता में रखते हुए इंजेक्शन, रेमडेसिविर एपीआई और अन्य सामग्री को पूरी तरह से आयात शुल्क मुक्त कर दिया गया है. उन्होंने आगे लिखा कि सरकार के इस कदम से रेमडेसिविर की सप्लाई में बढ़ोतरी होगी और लागत घटने से मरीजों को भी राहत मिलेगी.

In line with PM @NarendraModi's priority to ensure affordable medical care for COVID-19 patients, imports of Remdesivir API, injection and specific inputs have been made import duty free. This should increase supply and reduce cost thus providing relief to patients. pic.twitter.com/F40SX8mNeS

— Piyush Goyal (@PiyushGoyal) April 20, 2021

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31 अक्टूबर 2021 तक लागू रहेगी यह छूट
वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक केंद्र सरकार ने जनहित में इन उत्पादों के ऊपर लगने वाली कस्टम ड्यूटी को खत्म करने का निर्णय लिया गया है. रेमडेसिविर एक्टिव फार्मास्युटिकल इंग्रिडिएंट्स (API), इंजेक्शन रेमडेसिविर और रेमडेसिविर के विनिर्माण में काम आने वाली बीटा साइक्लोडेक्ट्रिन पर कोई भी इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगी. सरकार के फैसले के तहत कस्टम ड्यूटी की यह छूट 31 अक्टूबर 2021 तक लागू रहेगी. बता दें कि 1 मई से देशभर में 18 साल से अधिक उम्र के लोगों को भी वैक्सीन लगाई जाएगी. मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि निजी बाजार में वैक्सीन की कीमत 700 रुपये से लेकर 1000 रुपये तक प्रति डोज हो सकती है. इससे पहले एक इंटरव्यू में सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ अदार पूनावाला ने कहा था कि कोविशील्ड की कीमत एक हजार रुपये प्रति डोज हो सकती है.

HIGHLIGHTS

• सरकार के इस ऐलान के बाद देश में रेमडिसिविर इंजेक्शन की सप्लाई में बढ़ोतरी होगी
• सरकार के फैसले के तहत कस्टम ड्यूटी की यह छूट 31 अक्टूबर 2021 तक लागू रहेगी