केंद्र की नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) सरकार ने चुनावी बॉन्ड (Electoral Bond) के 15वें चरण को मंजूरी दे दी. इसके तहत चुनावी बॉन्ड की बिक्री एक जनवरी 2021 को खुलकर 10 जनवरी 2021 को बंद होगी. राजनीतिक चंदे में पारदर्शिता लाने के लिए चुनावी बांड शुरू किया गया है. इसे राजनीतिक दलों को दिए जाने वाले नकद चंदे के विकल्प के रूप में देखा जाता है.
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भारतीय स्टेट बैंक अपनी 29 अधिकृत शाखाओं के जरिये चुनावी बॉन्ड जारी करेगा
वित्त मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि एक जनवरी, 2021 से 10 जनवरी, 2021 तक भारतीय स्टेट बैंक अपनी 29 अधिकृत शाखाओं के जरिये चुनावी बांड जारी करेगा और उसके लिए भुगतान करेगा. एसबीआई की 29 अधिकृत शाखाएं पटना, नयी दिल्ली, चंडीगढ़, शिमला, श्रीनगर, देहरादून, गांधीनगर, भोपाल, रायपुर, मुंबई और लखनऊ में है. पहले चरण के चुनावी बांड की बिक्री एक से 10 मार्च, 2018 के दौरान हुई थी.
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बता दें कि कि इससे पहले सरकार ने बिहार चुनाव से पहले चुनावी बॉन्ड की 14वीं श्रृंखला को मंजूरी दी थी. यह बिक्री के लिए 19 अक्टूबर 2020 को खुला था और 28 अक्टूबर 2020 को बंद हुआ था. उस समय वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) ने एक बयान में कहा था कि निर्वाचन आयोग ने कुछ शर्तों के साथ आचार संहिता के नजिरये से चुनावी बांड (What Is Electoral Bond) को 15 अक्टूबर 2020 को मंजूरी दी थी.
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