Jack Ma की कंपनियों का राष्ट्रीयकरण कर सकती है चीन की सरकार, जानिए क्यों उठाया ये कदम
Jack Ma Missing Latest News: चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग (Xi Jinping) के साथ विवाद बढ़ने के बाद से जैक मा किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम में नहीं दिखे हैं. वहीं दूसरी ओर जैक मा की कंपनियों पर चीन की सरकार की ओर से लगातार कार्रवाई जारी है.
नई दिल्ली:
Jack Ma Missing Latest News: अरबपति उद्योगपति, ई-कॉमर्स कंपनी अलीबाबा (Alibaba) और एंट ग्रुप (Ant Group) के मालिक जैक मा (Jack Ma) जहां दो महीने से लापता हैं. वहीं दूसरी ओर चीन की सरकार उनकी कंपनी का राष्ट्रीयकरण करने पर विचार कर रही है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन की सरकार अलीबाबा और एंट ग्रुप का राष्ट्रीयकरण करने को लेकर विचार कर रही है.
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शी जिनपिंग से विवाद बढ़ने के बाद से लापता हैं जैक मा
बता दें कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग (Xi Jinping) के साथ विवाद बढ़ने के बाद से जैक मा किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम में नहीं दिखे हैं. वहीं दूसरी ओर जैक मा की कंपनियों पर चीन की सरकार की ओर से लगातार कार्रवाई जारी है. गौरतलब है कि पिछले साल अक्टूबर के दौरान जैक मा ने चीन के वित्तीय नियामकों और सरकारी बैंकों की खुलकर आलोचना की थी. जैक मा के इस तरह से लापता होने के बाद से कई तरह की आशंका लगाई जा रही है. बता दें कि अपने भाषणों के लिए जैक मा काफी प्रसिद्ध हैं.
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पिछले साल अक्टूबर के दौरान उन्होंने चीन की सरकार से सिस्टम में बदलाव करने का आह्वान किया था. उन्होंने उस दौरान कहा था कि कारोबार में नई चीजों को शुरू करने के प्रयास का दबाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए. जैक मा यहीं नहीं रुके थे उन्होंने कहा था कि वैश्विक बैंकिंग के नियम बुजुर्ग लोगों का क्लब है.
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कब से शुरू हुए दुर्दिन
चीन की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी ने जैक मा के इस बयान के बाद भड़क उठी थी और जैक मा के इन बयानों को कम्युनिस्ट पार्टी के ऊपर हमले के रूप में देखा गया था. जैक मा के इन बयानों के बाद उनकी और उनके बिजनेस के लिए दुर्दिन शुरू हो गए थे. जैक मा के बिजनेस के खिलाफ कई तरह की जांच सरकार की ओर शुरू कर दी गई. ऐसा माना जा रहा है कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के इशारे पर ही चीन के अधिकारियों ने जैक मा की कंपनी एंट ग्रुप के 37 अरब डॉलर के आईपीओ को निलंबित कर दिया गया था. मीडिया में आई खबरों में इसकी पुष्टि होने की बात भी सामने आई थी, जिसमें ऐसा करने का आदेश चीनी चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की ओर से दिया गया था.
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