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Cryptocurrency: भारत सरकार की बैन की तैयारी का असर, ज्यादातर क्रिप्टोकरेंसी क्रैश

मंगलवार को सभी प्रमुख क्रिप्टोकरेंसी क्रैश हो गईं, इस बिल को लेकर केंद्र सरकार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) की ओर से सरकारी डिजिटल करेंसी चलाने को लेकर फ्रेमवर्क का प्रावधान रखेगी.

Updated on: 24 Nov 2021, 09:40 AM

नई दिल्ली:

भारत सरकार क्रिप्टो करेंसी पर शिकंजा कसने की तैयारी में जुटी है। सभी निजी क्रिप्टोकरेंसीज पर पाबंदी लगाई जा सकती है. सरकार संसद के शीतकालीन सत्र में इसे लेकर  बिल ला रही है. ऐसी खबरें सामने आते ही मंगलवार को सभी प्रमुख क्रिप्टोकरेंसी क्रैश हो गईं. ज्यादातर में 15 फीसदी से ज्यादा की गिरावट को दर्ज किया गया. बिटकॉइन (Bitcoin) में करीब 15 फीसदी, Ethereum में 12 फीसदी, Tether में करीब   6 फीसदी और यूएसडी कॉइन में लगभग 8 फीसदी की गिरावट देखी गई. भारत में बिटकॉइन की कीमत गिरकर 40,28,000 रुपये, एथरम की कीमत 3,05,114 रुपये, टीथर की कीमत करीब 76 रुपये, कारडानो की कीमत करीब 137 रुपये तक पहुंच गई है. 

सरकार लाएगी बिल 

संसद के शीतकालीन सत्र में सभी क्रिप्टो करेंसी पर पांबदी लगाने को लेकर सरकार 'द क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी  बिल 2021' (The Cryptocurrency & Regulation of Official Digital Currency Bill, 2021) लाने वाली है. क्रिप्टो करेंसी तकनीक के उपयोग में राहत को लेकर सरकार इस बिल में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) की ओर से सरकारी डिजिटल करेंसी चलाने को लेकर फ्रेमवर्क का प्रावधान रखेगी. इस बिल को लेकर लोकसभा बुलेटिन में सरकार की ओर से जानकारी दी गई है. गौरतलब है कि वित्त मामलों की संसदीय समिति में इस पर चर्चा हुई थी, जिसमें पाबंदी की बजाए नियमन का सुझाव दिया गया था. 

ज्यादा जोख‍िम होने से सावधानी जरूरी  

गौरतलब है कि देश में बड़े पैमाने पर लोग क्रिप्टोकरेंसीज में अपना निवेश कर रहे हैं। इन करेंसीज में उछाल और गिरावट दोनों देखा जाता है. भारत में अभी भी इस बात का पता नहीं होता कि ये कहां से शुरू हो रही हैं और कहां से संचालित हो रही हैं. ऐसे में सरकार ने उनके बारे में फैसला करने के बारे में सोचा है, जिसे बेहतर कदम माना जा रहा है.