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GST Council Meeting: जीएसटी काउंसिल की बैठक में कारोबारियों को GST में मिल सकती है बड़ी राहत, 12 जून को होगी बैठक

GST Council Meeting: मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बैठक में जीएसटी लेट फीस, राज्यों को मुआवजा और कंपनसेशन सेस फंड में ज्यादा रेवेन्यू जुटाने पर चर्चा होने के आसार हैं.

News Nation Bureau | Edited By : Dhirendra Kumar | Updated on: 08 Jun 2020, 10:45:08 AM
Nirmala Sitharaman

Nirmala Sitharaman (Photo Credit: IANS)

नई दिल्ली:  

GST Council Meeting: कोरोना वायरस महामारी (Coronavirus Epidemic) के बीच माल एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद की पहली बैठक (GST Council 40th Meeting) 12 जून को होने जा रही है. जीएसटी काउंसिल की यह बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जीएसटी काउंसिल की बैठक में कारोबारियों को राहत देने के लिए कई ऐलान हो सकते हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बैठक में जीएसटी लेट फीस, राज्यों को मुआवजा और कंपनसेशन सेस फंड में ज्यादा रेवेन्यू जुटाने पर चर्चा होने के आसार हैं.

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बता दें कि देश में कोरोना वायरस संक्रमण की शुरुआत के बाद जीएसटी परिषद की पहली बैठक होगी. कोरोना वायरस महामारी के प्रसार को रोकने के लिये 25 मार्च से देश भर में लॉकडाउन लागू है. इसके कारण कर संग्रह प्रभावित हुआ है. जीएसटी परिषद की अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा की जाती है और इसमें सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं.

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मार्च में हुई थी जीएसटी काउंसिल की आखिरी बैठक
सूत्रों के मुताबिक, 14 जून को जीएसटी परिषद की संभावित बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये होगी. उल्लेखनीय है कि मार्च में आयोजित जीएसटी परिषद की 39वीं बैठक में कोरोनो वायरस महामारी के अर्थव्यवस्था पर प्रभाव के बारे में चर्चा की गयी थी. हालांकि तब भारत में इस महामारी के संक्रमण के मामले काफी कम थे और तब लॉकडाउन भी लागू नहीं हुआ था. इस बीच, वित्त मंत्रालय राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के कारण राजस्व संग्रह में गिरावट के बावजूद जीएसटी परिषद की अगली बैठक में गैर-आवश्यक वस्तुओं पर जीएसटी दरों को बढ़ाने के पक्ष में नहीं है. सूत्रों ने कहा कि यदि गैर-आवश्यक वस्तुओं पर जीएसटी की दरें बढ़ायी जाती हैं, तो इससे इन वस्तुओं की मांग और कम हो जायेगी. यह समग्र आर्थिक सुधार को बाधित करेगा.

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जीएसटी परिषद की जून (GST Council Meeting June 2020) के मध्य में होने वाली अगली बैठक में अप्रत्यक्ष कर ढांचे में बड़े बदलाव की संभावना नहीं है. हालांकि सूत्रों के अनुसार, यह उम्मीद की जा रही है कि वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद राज्यों और केंद्र के लिए राजस्व बढ़ाने के लिए कुछ गैर-आवश्यक वस्तुओं पर कर की दर और उपकर (सेस) बढ़ाने पर विचार कर सकती है.

First Published : 08 Jun 2020, 10:45:08 AM

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