उद्योगों के लिए बड़ी खुशखबरी, इस राज्य में 20 साल के लिए मिलेगी बिजली शुल्क में छूट

हरियाणा के उप-मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला (Dushyant Chautala) ने कहा कि इससे पहले, छूट केवल 10 साल के लिये थी. उन्होंने कहा कि इसके अलावा जो उद्योग स्थानीय युवाओं को रोजगार देंगे, उन्हें प्रति कर्मचारी 48,000 रुपये की सब्सिडी सात साल के लिये दी जाएगी.

News Nation Bureau
By Dhirendra Kumar

Updated on: 04 Nov 2020, 12:03 PM

चंडीगढ़ :

हरियाणा (Haryana) के उप-मुख्यमंत्री Dushyant Chautala ने कहा कि राज्य सरकार ने हरियाणा उपक्रम और रोजगार नीति (एचईईपी) 2020 के तहत बिजली शुल्क में 20 साल की छूट देने का निर्णय किया है. उन्होंने कहा कि इससे पहले, छूट केवल 10 साल के लिये थी. चौटाला ने कहा कि इसके अलावा जो उद्योग स्थानीय युवाओं को रोजगार देंगे, उन्हें प्रति कर्मचारी 48,000 रुपये की सब्सिडी सात साल के लिये दी जाएगी. उन्होंने यह भी कहा कि निवेशकों को लाभ देने के लिये विशेष उपाय किये गये हैं. उन्हें माल एवं सेवा कर (जीएसटी) के बदले 100 प्रतिशत निवेश सब्सिडी दी जाएगी.

यह भी पढ़ें: Gold Price Today: अमेरिकी डॉलर की मजबूती से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में टूटा सोना

उप-मुख्यमंत्री ने एक बयान में कहा कि राज्य सरकार ने नीति में उद्योगों को धान और अन्य फसलों के अवशेष के प्रबंधन के लिये विशेष छूट देने की भी योजना बनायी है. उन्होंने कहा कि एचईईपी के मसौदे को अंतिम रूप दे दिया गया है और इसे जल्दी ही क्रियान्वित किया जाएगा.

यह भी पढ़ें: Rupee Open Today 4 Nov 2020: अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया 2 महीने के निचले स्तर तक लुढ़का

दक्ष ऊर्जा भंडारण प्रौद्योगिकी नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रम में हो सकती है मददगार: सुरेश प्रभु

पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभु ने कहा है कि दक्ष ऊर्जा भंडारण प्रौद्योगिकी से भारत के नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रम की चुनौतियों से पार पाने में मदद मिल सकती है. भारत ने 2022 तक 1,75,000 मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन क्षमता का लक्ष्य रखा है. इसमें 1,00,000 मेगावाट सौर ऊर्जा और 60,000 मेगावाट पवन ऊर्जा क्षमता शामिल हैं. प्रभु ने डिजिटल तरीके से आयोजित ‘इंडिया एनर्जी स्टोरेज वीक’ कार्यक्रम में कहा, ‘‘भारत ने नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के क्षेत्र में महत्वकांक्षी लक्ष्य रखा है। हालांकि इसको लेकर चुनौतियां हैं. इन चुनौतियों से दक्ष ऊर्जा भंडारण प्रौद्योगिकी के जरिये पार पाया जा सकता है.

यह भी पढ़ें: वित्त मंत्रालय का बड़ा बयान, किसी भी सरकारी बैंक ने सेवा शुल्क में नहीं की बढ़ोतरी

उन्होंने दो नवंबर को आयोजित सम्मेलन पूर्व कार्यशाला में यह बात कही. ‘इंडिया एनर्जी स्टोरेज वीक’ (आईईएसडब्ल्यू) का आयोजन इंडिया एनर्जी स्टोरेज एलायंस कर रहा है। इसका आयोजन दो नवंबर से छह नवंबर को हो रहा है. प्रभु ने कहा, ‘‘भंडारण प्रमुख क्षेत्र होने जा रहा है. मुझे खुशी है कि हम आईईएसडब्ल्यू में उद्योग जगत, शोध संस्थानों और नीति निर्माताओं के साथ ऊर्जा भंडारण क्षेत्र पर गहराई से चर्चा कर रहे हैं. नवीकरणीय ऊर्जा सचिव इंदु शेखर चतुर्वेदी ने कहा, ‘‘नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में कई क्षेत्र जुड़े हुए हैं. हम ऊर्जा क्षेत्र में नवीकरणीय ऊर्जा की बड़ी हिस्सेदारी की ओर बढ़ रहे हैं. उन्होंने कहा कि नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के विकास के लिये ऊर्जा भंडारण महत्वपूर्ण है.