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जेट एयरवेज के पूर्व CEO नरेश गोयल के घर पर प्रवर्तन निदेशालय का छापा

ED ने नरेश गोयल के मुंबई स्थित घर पर छापा मारा है. ED ने नरेश गोयल के ऊपर नया मामला भी दर्ज कर लिया है. बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय ने नरेश गोयल को समन भेजा था.

Updated on: 05 Mar 2020, 08:13 AM

नई दिल्ली:

मनी लॉन्ड्रिंग मामले (money laundering case) में जेट एयरवेज (Jet Airways) के पूर्व CEO नरेश गोयल (Naresh Goyal) के घर पर प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) ने छापा मारा है. ईडी ने नरेश गोयल के मुंबई स्थित घर पर छापा मारा है. ED ने नरेश गोयल के ऊपर नया मामला भी दर्ज कर लिया है. गौरतलब है कि बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय ने नरेश गोयल को समन भेजा था. ED ने फेमा (FEMA) के तहत कार्रवाई की है. नरेश गोयल के दिल्ली और मुंबई के 12 जगहों पर ED ने छापेमारी की है.

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जेट के अधिकारियों से जुड़े परिसरों पर भी छापे

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ED ने जेट के अधिकारियों के परिसर पर भी छापे मारे. छापेमारी के दौरान नरेश गोयल से जुड़ी हुई 19 कंपनियों का पता चला है. इनमें से 5 कंपनियां विदेशों में रजिस्टर्ड हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रवर्तन निदेशालय ने छापेमारी के दौरान विदेशी कंपनियों को भुगतान से संबंधित डॉक्यूमेंट्स को अपने कब्जे में ले लिया. गौरतलब है कि प्रवर्तन निदेशालय ने गोयल की पत्नी और बेटे से भी कई बार पूछताछ किया है.

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जेट एयरवेज के ऊपर बैंकों का 8 हजार करोड़ का बकाया

बंद पड़ी एयरलाइन जेट एयरवेज की कर्जदाताओं की समिति ने विमानन कंपनी के लिये नये सिरे से रूचि पत्र आमंत्रित करने का निर्णय किया था. कंपनी फिलहाल ऋण शोधन प्रक्रिया से गुजर रही है. जेट एयरवेज ने बीएसई से कहा था कि जेट एयरेवज के कर्जदाताओं की समिति (सीओसी) की आठवीं बैठक 18 फरवरी को हुई और ई-मतदान 25 फरवरी को हुआ. बैठक में सीओसी ने नये सिरे से रूचि पत्र आमंत्रित करने का निर्णय किया गया था. सीओसी ने समाधान योजना जमा करने की अंतिम तारीख बढ़ाकर नौ मार्च कर दी. इससे पहले, बोली जमा करने की अंतिम तिथि 18 फरवरी थी.

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एक सूत्र ने कहा कि रूस के ‘फार ईस्ट एशिया डेवलपमेंट फंड’ के साथ एनसो ग्रुप की टीम के सीओसी से मुलाकात के बाद नये सिरे से बोलियां आमंत्रित करने का निर्णय किया. दोनों ने जेट एयरवेज में रूचि दिखायी है. एयरलाइन पिछले साल अप्रैल से बंद है. उस पर बैंकों का 8,000 करोड़ रुपये से अधिक बकाया है. इसमें सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की उल्लेखनीय हिस्सेदारी है. इससे पहले, दक्षिण अमेरिका का सिनर्जी ग्रुप और नयी दिल्ली के प्रूडेंट एआरसी को समाधान योजना पेश करने का समय दिया गया था, लेकिन कथित रूप से वे समयसीमा का पालन करने में विफल रहे थे. (इनपुट भाषा)