logo-image

SpiceJet एयरलाइन पर लगी मुसीबत की छड़ी, DGCA ने बढ़ाया प्रतिबंध

DGCA Extended Restrictions On SpiceJet: ताजा अपडेट के मुताबिक स्पाइसजेट (SpiceJet) एयरलाइन पर लगे प्रतिबंध की सीमा को बढ़ा दिया गया है. एयरलाइन (SpiceJet)पर लगे प्रतिबंध 29 अक्टूबर तक बढ़ा दिए गए हैं. 

Updated on: 21 Sep 2022, 06:09 PM

नई दिल्ली:

DGCA Extended Restrictions On SpiceJet: स्पाइसजेट (SpiceJet) एयरलाइन की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं. दरअसल नागर विमानन महानिदेशलय (Directorate General of Civil Aviation) ने स्पाइसजेट (SpiceJet) पर लगे प्रतिबंध को लेकर नया फैसला जारी किया है. ताजा अपडेट के मुताबिक स्पाइसजेट (SpiceJet) एयरलाइन पर लगे प्रतिबंध की सीमा को बढ़ा दिया गया है. एयरलाइन (SpiceJet) पर 8 हफ्तों की अवधि के लिए लगे प्रतिबंध को बढ़ाकर अब 29 अक्टूबर तक कर दिया गया है.

तकनीकी खामियों के चलते लगे थे प्रतिबंध 
जानकारी हो कि किफायती एयरलाइन कंपनी स्पाइसजेट (SpiceJet)पर बीते महीने जुलाई में 8 हफ्तों की अवधि के लिए प्रतिबंध लगे थे. इन प्रतिबंध के तहत स्पाइसजेट (SpiceJet)को फिलहाल केवल 50 फीसदी विमानों के संचालन की अनुमति दी गई थी. दरअसल नागर विमानन महानिदेशलय (Directorate General of Civil Aviation)ने स्पाइसजेट (SpiceJet) पर इसके विमानों में आई तकनीकी खामियों को देखते हुए प्रतिबंध लगाया था. मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो स्पाइसजेट (SpiceJet) के विमानों में 18 दिनों में कुल 8 बार तकनीकी खामियां आई थीं. इन तकनीकी खामियों को देखते हुए कई विमानों की एमरजेंसी लेंडिग की नौबत आई थी. नागर विमानन महानिदेशलय (Directorate General of Civil Aviation)ने एक नोटिस जारी किया है. इस नोटिस में स्पाइसजेट (SpiceJet) पर लगे प्रतिबंध की सीमा को बढ़ाने की बात कही गई है.

ये भी पढ़ेंः अनुराग ठाकुर बोले- कैबिनेट बैठक में लिए गए ये तीन बड़े फैसले

कंपनी ने की पायलटों की छुट्टी
वहीं दूसरी ओर स्पाइसजेट (SpiceJet) पर चल रहे प्रतिबंधों के बीच कंपनी अपने 80 पायलटों को छुट्टी पर भेज चुकी है. जिसको देखते हुए माना जा रहा है कि कंपनी की आर्थिक स्थिति कुछ ठीक नहीं चल रही है. कंपनी ने अपने पायलटों को लिव विदआउट पे पर 3 महीने के लिए घर भेज दिया है, हालांकि इस पर स्पाइसजेट (SpiceJet) का कहना है कि उन्होंने कर्मचारियों की छंटनी का काम नहीं किया है बल्कि यह कदम स्पाइसजेट की पॉलिसी की तहत उठाया गया है.