नहीं देना होगा रेस्तरां और होटल में सर्विस चार्ज, एडवाइज़री मंजूरी के लिये पहुंची PMO

केंद्र सरकार ने रेस्तरां और होटल में सर्विस चार्ज को खत्म करने को लेकर सख्त कदम उठाने की तैयारी कर रही है। सरकार राज्य सरकारों को इस संबंध में एक एडवाइज़री जारी करने जा रही है। इस एडवाइज़री को मंज़ूरी के लिये प्रधानमंत्री कार्यालय भेजा गया है।

होटलों और रेस्तरां ग्राहकों से सर्विस चार्ज वसूल रहे हैं और इसको रोकने के लिये केंद्र सरकार कड़े कदम उठाने की योजना बना रही है।

खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने कहा, 'सर्विस चार्ज जैसा कुछ नहीं है। रेस्तरां इसे गलत तरीके से वसूल रहे हैं जो गलत है। इस मामले में एक एडवाइजरी जारी की गई है जिसे पीएमओ को मंज़ूरी के लिये भेजा गया है।'

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मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि प्रधानमंत्री कार्यालय से मंज़ूरी मिलते ही इस संबंध में एडवाइज़री जारी कर दी जाएगी।

अधिकारी ने बताया, 'किसी भी ग्राहक से जबरन सर्विस चार्ज नहीं लिया जा सकता है।अगर ग्राहक चाहे तो वो किसी वेटर को टिप दे सकता है या फिर वो खुद अपने बिल में जुड़वा सकता है।'

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उन्होंने कहा कि अगर ग्राहक की मंजूरी के बिना सर्विस चार्ज लेता है तो ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन की धाराओं के खिलाफ होगा।

कुछ समय पहले उपभोक्ता मामले विभाग ने साल की शुरुआत में एक सर्कुलर जारी कर सर्विस टैक्स को स्वैच्छिक कर दिया गया था। जिसके अनुसार उपभोक्ता मुहैया कराई गई सुविधाओं के अनुसार चाहे तो सर्विस टैक्स दे चाहे तो न दे। विभाग के इस निर्णय के कारण उपभोक्ताओं और होटल इंडस्ट्री में भ्रम की स्थिति बनी रही। इंडस्ट्री का कहना था कि विभाग की गाइडलाइंस साफ नहीं हैं।

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Source : News Nation Bureau