केन्द्र सरकार नागरिक उड्डयन के क्षेत्र में एफडीआई को बढ़ावा देने के लिए लगी रोक को हटा रही है। नियमों के मुताबिक एक विदेशी निवेशक घरेलू विमान सेवा में 100 प्रतिशत तक निवेश कर सकता है लेकिन उसे विमान संचालन की इजाजत नहीं होगी।
विमानों के संचालन का परमिट सिर्फ किसी भारतीय कंपनी को मिलेगा। औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग के सेक्रेटरी रमेश अभिषेक ने कहा कि सरकार इन नियमों को दूसरे सेक्टर्स में भी लागू करने की कोशिश कर रही है। साल 2015-16 में एफडीआई 29 फीसदी यानी 40 बिलियन डॉलर बढ़ गया।
Source : News Nation Bureau