ऑनलाइन शॉपिंग के खिलाफ आज से कैट का 'ई-कॉमर्स शुद्धिकरण' अभियान

देश में तेजी से बढ़ते ई-कॉमर्स व्यापार और ऑनलाइन शॉपिंग के खिलाफ कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (The Confederation of All India Traders-CAIT) ने आज यानी 14 जून 2021 से 21 जून 2021 तक देशभर में 'ई कॉमर्स शुद्धिकरण अभियान' चलाने की घोषणा की है. देश के सभी राज्यों के व्यापारी संगठनों ने इसे व़क्त की जरूरत बताते हुए इस अभियान को देशभर में आक्रामक रूप से चलाने का निर्णय लिया है. कैट के अनुसार, पिछले 5 वर्षों से अधिक समय से जिस प्रकार अमेजन (Amazon), वालमार्ट के स्वामित्व वाली कंपनी फ्लिपकार्ट एवं विदेशी फंडिंग से चलने वाली अन्य कई ई-कॉमर्स कंपनियों ने अपने निजी स्वार्थों और भारत के ई-कॉमर्स ही नहीं, बल्कि रिटेल व्यापार पर कब्जा जमाने के फेर में देश के ई-कॉमर्स व्यापार को विषाक्त कर दिया है.

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16 जून को विभिन्न जिलों में जिला कलेक्टर को प्रधानमंत्री के नाम एक ज्ञापन देंगे
कैट के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल (Praveen Khandelwal) ने कहा कि ई-कॉमर्स शुद्धिकरण अभियान के दौरान देशभर में व्यापारी संगठन आगामी 16 जून को देश के सभी राज्यों के विभिन्न जिलों में जिला कलेक्टर को प्रधानमंत्री के नाम एक ज्ञापन देंगे. वहीं दूसरी ओर इस सप्ताह में राज्यों के मुख्यमंत्रियों एवं वित्त मंत्रियों को व्यापारी प्रतिनिधिमंडल मिलेंगे तथा एक ज्ञापन देकर राज्यों में ई कॉमर्स के जरिये होने वाले व्यापार पर एक निगरानी तंत्र का गठन करने की मांग करेंगे. इसी के साथ देश भर के व्यापारी संगठन प्रधानमंत्री मोदी और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल को ई मेल के जरिये ज्ञापन भेज कर सीसीआई द्वारा अमेजन एवं फ्लिपकार्ट के व्यापारिक ढांचे की तुरंत जांच किए जाने तथा केंद्रीय स्तर पर एक निगरानी तंत्र का गठन करने का आग्रह करेंगे.

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कैट के मुताबिक, भारत में पिछले एक वर्ष में ई-कॉमर्स व्यापार में 36 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जिसमें विशेष तौर पर पर्सनल केयर, ब्यूटी एवं वेलनेस व्यापार, किराना, एफएमसीजी उत्पाद में 70 प्रतिशत तथा इलेक्ट्रॉनिक्स में 27 प्रतिशत से ज्यादा वृद्धि दर्ज की गई. इसमें टियर 2 एवं टियर 3 शहरों में वर्ष 2019 में 32 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2020 में 46 प्रतिशत हो गई है.  -इनपुट आईएएनएस

HIGHLIGHTS

• राज्यों के मुख्यमंत्रियों एवं वित्त मंत्रियों को व्यापारी प्रतिनिधिमंडल मिलेंगे: प्रवीण खंडेलवाल
• ई कॉमर्स के जरिये होने वाले व्यापार पर एक निगरानी तंत्र का गठन करने की मांग करेंगे