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कैबिनेट की बैठक में लिए गए कई बड़े फैसले, एथेनॉल की कीमत बढ़ाने का निर्णय

जानकारी के मुताबिक चीनी से बनने वाले एथेनॉल की कीमत को बढ़ाकर 62.65 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है. सरकार के इस फैसले से चीनी मिलों के पास ज्यादा पैसा आएगा और इससे वे किसानों के बकाये का भुगतान नहीं कर सकेंगे.

Written By : बिजनेस डेस्क | Edited By : Dhirendra Kumar | Updated on: 29 Oct 2020, 04:12:23 PM
Prakash Javadekar

प्रकाश जावड़ेकर (Prakash Javadekar) (Photo Credit: ANI )

नई दिल्ली:

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज कैबिनेट और CCEA (Cabinet Committee on Economic Affairs) की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए. पेट्रोलियम मंत्रालय के प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए एथेनॉल की कीमतें (Ethanol Price) बढ़ाने का निर्णय ले लिया गया है. सरकार ने पेट्रोल में मिलाये जाने वाले एथनॉल की कीमत में 5 से 8 प्रतिशत की वृद्धि कर दी है. मंत्रिमंडल की बैठक के बाद केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री (Union Information and Broadcasting Minister) प्रकाश जावड़ेकर (Prakash Javadekar) ने यह जानकारी दी है.

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जानकारी के मुताबिक चीनी से बनने वाले एथेनॉल की कीमत को बढ़ाकर 62.65 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है. सरकार के इस फैसले से चीनी मिलों के पास ज्यादा पैसा आएगा और इससे वे किसानों के बकाये का भुगतान नहीं कर सकेंगे. गौरतलब है कि दिसंबर 2020-नवंबर 2021 के दौरान एथेनॉल का उत्पादन दोगुना होने का अनुमान है.

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जूट बैग में अनिवार्य रूप से होगी खाद्यान्न की 100 फीसदी और चीनी की 20 फीसदी पैकेजिंग 
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जूट के बैग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अनिवार्य पैकेजिंग के लिए मानदंडों के विस्तार को मंजूरी दे दी है. सरकार के फैसले के बाद खाद्यान्न की 100 फीसदी पैकेजिंग और चीनी की 20 फीसदी पैकेजिंग जूट बैग में अनिवार्य रूप से होगी. प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि सरकार के इस फैसले के बाद जूट की मांग में इजाफा होगा और इससे जूट की खेती को भी बढ़ावा मिलेगा.

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बांधों की सुरक्षा और रखरखाव के लिए नई योजना की मंजूरी
कैबिनेट की बैठक में बांधों की सुरक्षा और रखरखाव के लिए भी नई योजना की मंजूरी दे दी गई है. जानकारी के मुताबिक परियोजना दो चरणों में पूरा होने की लागत दस हजार करोड़ रुपये तक होगी. सरकार की इस योजना के अंतर्गत बांधों को नई तकनीक से तैयार किया जाएगा. जानकारी के मुताबिक सरकार इस परियोजना को अप्रैल 2021 से मार्च 2031 तक लागू करेगी.

First Published : 29 Oct 2020, 03:58:42 PM

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