एयर इंडिया के निजीकरण को लेकर सरकार में कवायद चल रही है लेकिन नागरिक उड्डयन मंत्रालय को ही इस से जुड़े प्रस्ताव के बारे में कोई जानकारी नहीं है।
आरटीआई के जवाब में यह खुलासा हुआ है। सामाजिक कार्यकर्ता नूतन ठाकुर ने आरटीआई दायर कर मंत्रालय से एयर इंडिया के प्रस्तावित विनिवेश से संबंधित दस्तावेज मुहैया कराने की मांग की थी, जिसमें मंत्रालयों के बीच तथा विभिन्न कार्यालयों के बीच किए गए विमर्श के दस्तावेज भी शामिल थे।
मंत्रालय के अवर सचिव चंद्र किशोर शुक्ल ने हालांकि उन्हें जानकारी दी कि उनके द्वारा मांगी गई जानकारी किसी भी दस्तावेज के रूप में मंत्रालय के पास उपलब्ध नहीं है, इसलिए जानकारी नहीं दी जा सकती।
इससे पहले 11 जुलाई को एयर इंडिया के अधिकारी एस. के. बजाज ने भी एक आरटीआई के जवाब में कहा था कि कंपनी ने किसी भी अन्य अधिकारी के साथ कोई पत्राचार नहीं किया है और न ही इसके प्रस्तावित विनिवेश के संबंध में किसी भी विभाग से कोई पत्र प्राप्त हुआ है।
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नूतन ठाकुर ने आईएएनएस को बताया कि उन्हें यह विचित्र प्रतीत हो रहा है, "यह अजीब बात है कि संबंधित मंत्रालय और कंपनी को ही इस प्रक्रिया से अलग रखा गया है।"
वित्तमंत्री अरुण जेटली ने 28 जून को एयर इंडिया के विनिवेश की घोषणा की थी और कहा था कि मंत्रिमंडल ने इस योजना को सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दे दी है।
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Source : IANS