वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitaraman) की अध्यक्षता में होने वाली जीएसटी काउंसिल (GST Council) की बैठक में इलेक्ट्रिक वाहनों के ऊपर लगने वाली GST को 12 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी कर दिया गया है. नई दरें 1 अगस्त 2019 से लागू होंगी. इसके अलावा स्थानीय ऑथोरिटी द्वारा 12 यात्रियों से अधिक की क्षमता वाली इलेक्ट्रिक बसों के हायर करने पर भी जीएसटी में छूट देने के प्रस्ताव को मंजूर कर लिया गया है.
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ई-वाहनों की मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना चाहती है सरकार
जीएसटी काउंसिल की 36वीं बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया. इस बैठक में वित्त राज्यमंत्री अनुराग ठाकुर भी उपस्थित थे. ई-वाहनों की मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने की कवायद केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ई-वाहनों की मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना चाहती है.
सरकार इसी उद्देश्य के तहत ई वाहनों पर लगने वाली GST की दर को 12 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी करने का फैसला लिया गया है. ई वाहनों पर जीएसटी की दर कम होने से ई वाहनों की कीमतों में कमी आ जाएगी.
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21 जून को हुई थी पिछली बैठक
नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के शुरू होने के बाद 21 जून को जीएसटी काउंसिल की पहली बैठक हुई थी. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने जीएसटी परिषद की बैठक में हिस्सा लिया था.
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बता दें कि 5 जुलाई को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2019 के आम बजट में इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए बड़ी घोषणाएं की थी. इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर जीएसटी रेट में बदलाव करने का प्रस्ताव भी दिया गया था. निर्मला सीतारमण ने जीएसटी रेट 12 प्रतिशत से 5 प्रतिशत करने का प्रस्ताव दिया था.
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